सुदृढ अर्थतन्त्रः अबको विकास मन्त्र

§  भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ वैशाख २ गतेको कारोबार राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित)

वि.सं २०७२ नेपालीको लागि दुःखद् र कहालीलाग्दो वर्षको रुपमा चित्रित भएर बिदा भएको छ । सुरुमै विनाशकारी भूकम्प, हजारौंको मृत्यु, घाइते, लाखौंको उठिबास भयो । भूकम्पले जनजीवन अस्तव्यस्त तुल्यायो भने अर्थतन्त्र समेत धरासायी बन्यो । भूकम्पको असर अझै सामान्यीकरण गर्न नसकिएकोले पहिलेकै अवस्थामा फर्किन लरतरो लगानी र प्रयत्नले सम्भव छैन । २०७२ सालमा भारतले गरेको नाकाबन्दी अर्को तितो पक्ष रह्यो । संविधान आएपछि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता र विकासको आशामाथि अप्रत्यासित घटनाले तुषारापात ग¥यो । भूकम्प र नाकाबन्दीको दोहोरो असरले यो साल हाम्रो लागि ग्रहण लागेझैं बन्यो । संविधान आएपछि जादुको छडिले झैं सबै समस्या च्वाट हुने परिकल्पना साकार भएन, २ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि पु¥याउन हम्मे भयो । जे भयो बित्यो पश्चातापको अर्थ रहेन । हामी विक्रम संवत् अनुसारको नयाँ वर्ष २०७३ मा पदार्पण गरेका छौं । नयाँ वर्ष हाम्रो निम्ति गल्तीबाट पाठ सिक्ने र चेत खुल्ने वर्ष बन्न सकोस् । यो वर्ष पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको वर्ष बनोस् । विकासको लयमा समात्न र नयाँ नेपाल निर्माणको सोचलाई साकार पार्न यसो गरौंः    

सर्वसाधारणबाट पूँजी सदुपयोग

पुँजी परिचालन विकास र उन्नतिको मुख्य सूत्र हो । यसको प्रभावकारी परिचालन गरेमात्र खेर गइरहेको स्रोतसाधनको उपयोग र उपयोगिता सिर्जना हुन्छ । अहिलेसम्म पूँजीको अभावमा विकास गर्न सकिएन भन्ने सोच छ तर छरिएर रहेको पूँजीबाट विकासलाई यथार्थमै अंकमाल गर्न सकिनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । विभिन्न कम्पनीहरुले बेलाबखत जारी गर्ने साधारण सेयरमा जनताले गरेको सयौं गुणा बढी आवेदनलाई हेर्दा नेपालको विकासको मोडलमा साधारण पूँजी परिचालन नै पर्याप्त देखिन्छ । विकासको तिर्खा मेट्न यथोचित तदारुकता नभएकोमात्र हो । एकातिर धितोपत्र तथा वित्तीय बजारमार्फत् आर्थिक कार्यदिशा तय त छँदैछ, केन्द्रीय बैंकमार्फत् विकास पूँजी उठाउन सकिन्छ । थोपा–थोपा मिलेर नै समुद्र बन्ने हो । अहिले संचालनमा रहेको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले जस्तै जनताबाट पूँजी संकलन गरी प्राथमिकता प्राप्त विकासमा परिचालन गर्नेतर्फ सरकार लागोस् अनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ जनतासम्म पु¥याउन सकौं ।

विप्रेषण परिचालन रणनीति

विकास प्रशासनको बागडोर सम्हालिसकेका र सम्हाल्दै गरेका हाम्रा विज्ञहरु वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण रकमलाई पूँजी निर्माणमा सदुपयोग गर्न खासै घोत्लिएको पाइँदैन । ९० प्रतिशत उपभोगमा जाने विप्रेषणको सदुपयोग गर्नसके स्रोत अभाव हुने देखिन्न । अहिले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २३ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने ५६ प्रतिशत घरपरिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गर्दछन् । वार्षिक बजेटभन्दा माथि रहेको व्यापार घाटा पूर्तिको एकमात्र माध्यम विप्रेषण बनेको छ । खाडीको उखरमाउलो गर्मीमा तरतरी पसिना चुहाएर जम्मा गरेको पैसा विलाशिताका बस्तु भित्र्याउन खर्च गर्नमा सीमित गर्नुहुँदैन । यसलाई देश विकासमा लगाउन तुरुन्तै आवश्यक रणनीतिक योजना तर्जुमा गरौं अनि विप्रेषणको भरपुर सदुपयोग गरी विकासको लाभ बाडौं । 

वैदेशिक लगानी आकर्षण, सहायता परिचालन

कुनै मुलुकको आर्थिक विकासमा वैदेशिक लगानी अनि सहायता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै मलुक जो आर्थिक उन्नतिको शिखरमा पुगेका छन् तिनीहरुले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरी अर्थतन्त्र उकासेका छन् । वैदेशिक लगानी (एफडीआईः प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो) अर्थतन्त्र सबलीकरणको गतिलो माध्यम हुनसक्दछ । सस्तो ज्यालादर, बजार संभावना र अवशर, विशेष सहुलियत व्यवस्था, लगानी सुरक्षा भए लगानी आकर्षित हुनसक्दछ । स्रोत अभावको परिपूर्ति, तीव्र आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरणका साथै कार्यकुशलता अभिवृद्धि र लाभको निमित्त यस्तो लगानी बरदानसिद्ध हो । नेपालमा अहिले पनि उद्योगधन्दामा ठूलो लगानी आएको छैन । वैदेशिक लगानीबाट २ लाख रोजगारी पनि सिर्जना भएको छैन ।

वि.सं २०७२ मा नेपालीले जे जति दुःखकष्ट र त्रासदी भोग्नु प¥यो, यसबाट पाठ सिकेर नयाँ वर्षको नयाँ बिहानीसँगै नयाँ शिरा र सोचबाट अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्राप्त होस् । प्रत्येक नागरिक नाना, छाना र खानाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् ।

त्यसैगरी बाह्य मुलुकले वर्षेनी ठूलो धनराशी सहयोग गर्दै आएका छन् । भारत, चीनका अलवा बेलायत, जापान, अमेरिकालगायत विभिन्न विकास साझेदारहरुले धेरै नै मद्दत गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण वि.सं २०७२ असार १० को दाता सम्मेलनमार्फत् साँढे ४ खर्ब रकम सहयोग प्रतिवद्धता जुटेको थियो । तर त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा सरकार अझै दिग्भ्रमित छ जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ । यो वर्ष वार्षिक बजेटको २५ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य छ जसमध्ये ५४ प्रतिशत अनुदान र ४६ प्रतिशत ऋण छ । वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धताको समग्र अंक १ खर्ब ८ अर्ब छ जसमा ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत ऋण छ । अहिलेसम्म पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेकोमा अबका दिनमा अर्थतन्त्र उकास्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण र सहायता सदुपयोग गरौं र एक तहको विकास गरौं । 

मानवीय पूँजी  र विज्ञता उपयोग

मानवीय पूँजी जुनसुकै मुलुकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेमात्र उत्पादनका अन्य साधनहरु जस्तै जमिन, पूँजी, प्रविधि, संगठनलाई परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपालमा ५६.९६ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या छ जुन हाम्रोजस्तो विकासोन्मूख मुलुकको निम्ति फाइदाजनक अवस्था हो । तर नेपालको मावन स्रोत थोरै ज्यालामा विदेशमा जोखिमपूर्ण काममा पसिना बगाउन बाध्य छ । मानव स्रोतको सही आँकलन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा यहाँ उत्पादित सक्षम र काम गर्न तयार भएको जनशक्ति बाह्य मुलुकले तानिरहेका छन् । सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरो त दशकौं राज्यको लगानीमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर देशको लागि केही गर्ने बेला विदेशीले टपप्क टिपेर दल्ने परिस्थिति छ । आखिर बुद्धिजीवि तथा प्रवुद्ध वर्गसमेत स्वदेशमा बस्न नचाहने ‘ब्रेन ड्रेन’ को समस्या किन आयो ? चुरो पहिल्याएर मानवीय पूँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न नसकेसम्म उन्नतिको पथमा लम्किन कहिल्यै सकिन्न । नयाँ वर्षबाटै यो विषयले यथेष्ट स्थान पाओस् ।  

घरेलु उद्योगधन्दाको पुनरुत्थान तथा विकास

उद्योगधन्दाको विकास मुलुकको स्रोत र साधन सदुपयोग गरी उत्पादन बढाउन अनिवार्य सर्त हो । कुनै बेला नेपालमा लघु तथा घरेलु उद्यम निकै फस्टाएको थियो । लाखौंको संख्यामा रहेका ती उद्योगहरुले आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्ने हैसियत राख्थे । उद्यमशीलताकै कारण आयात र व्यापार घाटा न्यून थियो । पुँजी पनि स्वदेशमै रहन्थ्यो । अहिले उद्योग गरेर खाने परिवेश र वातावरण बिथोलिएको छ । दर्जनौं विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र त खुलेका छन् तर विभिन्न समस्याको चंगुलभित्र फसेका उद्योगीहरु पुर्पुरोमा हात लगाएर बसेका छन् । उर्जा संकट, श्रम समस्याले उद्योग तथा कलकारखानाको हरिबिजोग छ । उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति छैन । यसले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीले बजार नपाउँदा परनिर्भरताले हद नाघेको छ । रोजगारी प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भरताको निम्ति स्वदेशी उद्योगधन्दालाई विशेष सहुलियत तथा लघु, घरेलु उद्योगको पुनरुत्थान गर्नेतर्फ यो वर्षपर्यन्त सरकारको ध्यान पुगोस् ।    

'कोष' को परिचालन

नेपाल सरकारले विभिन्न उद्देश्य पूर्ति गर्न दर्जनभन्दा बढी कोषहरु खडा गरेको छ । गरिबी निवारण गर्न कोष छ । कर्मचारी वर्गको हित तथा आवश्यक कोष व्यवस्थापनको लागि कर्मचारी संचय कोष एवम् नागरिक लगानी कोष छ । विपद् व्यवस्थापनतर्फ दैवी प्रकोप उद्दार कोष, नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कोषजस्ता दर्जनौं कोषमा जम्मा भएको खरबौं रकम त्यसै थन्किएको छ । यो रकमलाई प्राथमिकता र तुलनात्मक लाभको क्षेत्र जलविद्युतमा मात्र लगानी गर्न सक्ने हो भने पनि मुलुकको बृहत्तर हित र उन्नति सम्भव छ । यसरी पैसा कुहाएर राखेर अरुसामु हात पसार्नेमात्र सोच राख्नुभन्दा यसलाई विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

वित्तीय संस्था परिचालन, आयोजनामा सहवित्तीकरण

कुनै मुलुकको विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अहम भूमिका रहन्छ । छरिएको पैसा जम्मा गरी एकमुष्ट लगानी गर्नसक्ने क्षमता राख्ने यस्ता संस्थाले विकासको मोडल नै तयार गरी त्यसलाई सफल परियोजनाको रुपमा अवतरण गराउन सक्दछन् । वित्तीय संस्थाले अहिले पर्याप्त लगानीको क्षेत्र नपाएर प्रचुरमात्रमा तरलता साँचेका छन् । यस्तो रकम उत्पादनशील क्षेत्र, उद्योगधन्दामा प्रवाह गरी उत्पादन बृद्धिमा केन्द्रित गर्न सकिएको छैन । लगानीयोग्य पूँजी हुँदाहुँदै परिचालन गर्न नसकेर आर्थिक उन्नतिमा पाइला चाल्न सकिएको छैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिचालन र तिनीहरुको सहवित्तीकरणमा ठूला परियोजनामा लगानी गरी विकासमा पाइला चाल्नु जरुरी देखिन्छ ।   

राष्ट्रसेवक कर्मचारी परिचालन

नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति निकै ठूलो छ । यो संख्यालाई सरकारले न त पुग्दो तलबभत्ता दिन सकेको छ न उनीहरुको दक्षता, क्षमता, सीप भरपुर उपयोग गर्न नै सकेको छ । नेपाली सेनासँग १ लाख हाराहारी जनशक्ति छ भने प्रहरीतर्फ त्यति नै छ । निजामती सेवामा ८० हजार बढी कर्मचारी छन् । २ लाख हाराहारी शिक्षकशिक्षिका छन् । यसका अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीलाई लिने हो भने सरकारले मुलुकको हितमा ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्नसक्ने देखिन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई विकास निर्माणतर्फ अग्रसर गराउन उनीहरुको विज्ञता तथा विशेषज्ञ सेवालाई भरपुर उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक सुरक्षा दस्तालाई विकासका काममा परिचालन गर्ने परिपाटी यसअघि पनि छ । सेनाले देश विकासमा धेरै योगदान समेत गरेको छ । यस पक्षलाई मनन गर्दै विशेष नीति लागू गरी विकासमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको भरपुर उपयोग जरुरी छ ।

जनश्रमदान परिचालन, जनसहभागिता

कुनै समय विकासमा जनलहर ह्वात्तै बढेर गएको थियो । खासगरी पञ्चायत कालमा अधिकांश विकासका गतिविधि जनसहभागितामा स्थानीयस्तरमै संचालन हुने गर्दथे । विकासको मोडलमा ‘बटम अप अप्रोच’ को रुपमा लिइने यस्तो तदारुकताले दिगो विकासमा टेवा पुग्ने निश्चित छ । विकास निर्माणमा स्थानीय सहभागिताको सुनिश्चितताले थोरै खर्चमा गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ भने जनतामा प्रतिस्पर्धात्मक भावना सिर्जना हुन्छ । तर अहिलेको जस्तो आँखामा छारो हालेर बजेट गोजीमा हाल्ने प्रवृत्तिको भने अन्त्य गरिनुपर्दछ । त्यसको लागि स्थानीय निकायमा जननिर्वाचित पदाधिकारीहरुको व्यवस्था र प्रभावकारी मूल्यांकन पद्दतिको विकास गरी आफ्नो क्षेत्र बनाउन जनसहभागिता सुनिश्चित सोचौं ।   

सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण

प्रविधि द्रुत विकासको माध्यम हो, दैनिक कार्यपद्दतिमा सहजता ल्याउने औजार हो । दैनिक जीवन एवं कार्यप्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगले कार्यक्षमता र गुणस्तर बढ्दछ । यसले विकासमा चामत्कारिक नतिजा दिन सक्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्न सीप आवश्यक पर्दछ जसको लागि पनि लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या विदेशिएको अनुमान छ । धेरैजसो अवशरको खोजीमा अस्थायी रुपमा बाहिरिएको यस्तो संख्या संसारका कुनाकुनामा छरिएर रहेको छ । उनीहरुले जुन देशलाई कर्मभूमि बनाए त्यहाँ रहँदा पर्याप्त ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हासिल गरेका छन् । त्यसलाई हाम्रो विकास तथा कार्यपद्दतिमा उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुबाट समेत यस्तो तवरतरिका हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । दक्षिण कोरिया, इजरायलजस्ता मुलुकमा कृषि तथा उद्योगधन्दामा अवलम्बन हुने ज्ञान, सीप हाम्रो सन्दर्भमा उपयोग गर्ने सोंच बनाउनु जरुरी छ । यसै वर्षदेखि प्रभावकारी रुपमा थालनी गरौं ।    

फजुल खर्च नियन्त्रण, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बृद्धि

सरकारको धेरैजसो खर्च हुनुपर्ने ठाउँमा नभएर नहुनुपर्ने ठाउँमा छ । विकासका आवश्यकताको प्राथमिकिकरण नगरी कनिका झैं बजेट छर्ने प्रवृत्तिले सन्तुलित तथा असन्तुलित दुवै विकासका अवधारणाबाट अघि बढ्न सकिएको छैन । जनताको करबाट उठेको अधिकांश रकम पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेर बिचमै चुहिने गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता प्राथमिक क्षेत्रम गरिएको लगानी बालुवामा पानीजस्तै छ । नतिजाभन्दा प्रक्रियामै बजेट सकिने रोगले ग्रस्त हाम्रो प्रणालीमा सुधार ल्याउन आगामी वर्षको नयाँ बजेटले नयाँ ढाँचा ल्याओस् । स्वार्थ केन्द्रितभन्दा विकास केन्द्रित बजेटबारे सोचौं ।

अन्तमा,

वि.सं २०७२ मा नेपालीले जे जति दुःखकष्ट र त्रासदी भोग्नु प¥यो, यसबाट पाठ सिकेर नयाँ वर्षको नयाँ बिहानीसँगै नयाँ शिरा र सोचबाट अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा प्राप्त होस् । प्रत्येक नागरिक नाना, छाना र खानाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् । देश र जनताको बृहत्तर हित, आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लम्कन राज्यको समग्र सोच नियतिको जाँतोमा नदरालिओस् नीति र व्यवहारमा प्रतिविम्बित होस् । शुभकामना ।