आर्थिक अनुशासनमा गम्भीर समस्या

§  भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ असार २ गतेको कारोबार राष्ट्रिय अार्थिक दैनिकमा प्रकाशित)

कुनै पनि मुलुकले जनताबाट करको रूपमा राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा पारेको रकम न्यायोचित वितरणमार्फत् सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्दछ । राज्यकोषमा जम्मा हुने एकमुष्ट रकम हरेक नागरिकको पसिनाको मूल्य भएकोले यसको पूर्ण सदुपयोग गरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ जनतासम्म नै फकाइनुपर्दछ । सार्वजनिक खर्चको निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं वस्तुपरक उपयोगबाट मात्र आर्थिक अनुशासन कायम भई मुलुकको समग्र हितमा स्रोत साधन केन्द्रित गर्न सकिन्छ । सिद्धान्तत वित्तीय जवाफदेहिता अत्यन्तै महत्वपूर्ण पक्ष भए पनि व्यवहारत अत्यन्तै फित्तलो पाइन्छ । यही जनताको गुनासो छ । यस्तो जनअसन्तुष्टिबाट सार्वजनिक प्रशासनमा वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छर्लङ्ग हुन्छ । सबैले सार्वजनिक खर्च भएन भन्ने कुरालाई मात्र उठाउँछन्, खर्चको उत्पादकत्व के छ भन्नेतर्फ खासै ध्यान पुगेको पाइँदैन । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताको यथोचित लेखाजोखा नभएकोले नै जनताको तिरो जसरी सदुपयोग हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसकारण सबैले भन्ने गरेको सुशासन र त्यसका मुख्य तीन आयामहरू मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभाकारिता जिल्ल छन् । 

बेरूजुको चाङ

विभिन्न कारणले रूजु गर्न नसकिएको खर्चको अंकलाई बेरूजु भनिन्छ । खर्च गरिएको तर कारबाही टुंगो नगालेको, प्रक्रिया नमिलेको, बिल भौचर नभएकोलगायत खर्चको औचित्य पुष्ट्याइँ नभएको अंकलाई बेरूजुमा राखिन्छ । सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय एवं सरकारी लगानीका अन्य संस्थाको अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो । यो निकायले गरेको परीक्षणमा असफल भएको अवस्थामा बेरूजु थपिने गर्दछ । अहिले बेरूजु सरकारकै निम्ति टाउको दुःखाई बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा सरकारी कार्याल र संगठित संस्था एवं समितिको कूल ५६ अर्ब ६५ करोड बेरूजु थियो । यो अघिल्लो वर्षभन्दा २०.२८ प्रतिशतले बढी हो । उक्त रकममध्ये ९ प्रतिशत असुल गर्नुपर्ने, ४५ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने र ४६ प्रतिशत पेश्की बेरूजु छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम हिनामिनाह सरह हो । सरकारी कार्यालयको ४८ अर्ब ७७ करोडमध्ये सबैभन्दा बढी बेरूजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको छ । यो मन्त्रालयको कूल बेरूजुमा १८ प्रतिशत हिस्सा छ । त्यसैगरी स्थानीय विकास, अर्थ, गृह र शिक्षा मन्त्रालय त्यसपछि बढी बेरूजु हुने मन्त्रालयहरूमा पर्दछन् । तिनीहरूको कूल बेरूजुमा क्रमशः १५, ११, १० र ८ प्रतिशत हिस्सा छ । यो वर्षको जोड्दा अहिले सरकारीतर्फको कूल बेरूजु ५१ अर्ब ३३ करोड छ भने समिति तथा संगठित संस्थाहरूको बेरूजु २४ अर्ब ४३ करोड गरी कूल ७५ अर्ब ७६ करोड बेरुजु पुगेको छ । यो रकम वर्षेनी थपिँदो छ । यो चिन्ताको विषय हो । यसलाई घटाउन बेरूजु फछ्र्यौट मूल्यांकन र अनुगमन समिति नै सक्रिय छ । संगठित संस्थाको बेरूजुमध्ये यो वर्षको विश्वविद्यालयको बेरूजु अत्यन्तै उच्च छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरूजु सबै मन्त्रालयको जति नै ११ अर्ब ६० करोड छ । पोखरा, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, लुम्बिनी, सुदूर पश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत सबै विश्वविद्यालयको बेरूजु मात्र २६ अर्ब २४ करोड छ । यसबाट विद्धानहरूले हाँकेका शैक्षिक थलोहरू नै चरम बेथितिमा डुबेको पाउन सकिन्छ । पेश्की रकमलाई दुरूपयोग भएको नमानिए पनि फछ्र्यौट नभएसम्म सदुपयोग भएको मान्न सकिन्न । विकास निर्माण एवं काम होला भनेर छुट्याइएको रकम रकम यसरी प्रक्रिया नपु¥याइकनै दुरूपयोग हुँदै जानु सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन माथि नै गम्भीर प्रश्न हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर बनेर कडा कदम चाल्नुपर्दछ ।  

सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरूपयोग

सार्वजनिक क्षेत्रको अर्को समस्या सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरूपयोग हो । सरकारी सम्पत्ति हाम्रै पसिनाको मूल्यबाट किनिएको हो, निजी सम्पत्तिजस्तै हिफाजत गर्नुपर्दछ भन्ने सोंच पटक्कै भेटिँदैन । हरेक सरकारी कार्यालयमा हेर्ने हो भने कामकाजी कम्प्युटर एवं टेलिफोन समेत असरल्ल फालिएको, आवश्यक नभएको अवस्थामा हिटर बालेर छोडिएको, मान्छे नभएको ठाउँमा वातानुकूलन चलिरहेको एवं पंखा घुमिरहेको, अनावश्यक बत्ती बलिरहेका पाइन्छ । त्यसैगरी एक पन्ना कागज छाप्न ४ केजी काठ खर्च हुने तथ्यलाई बिर्सिएर कागज, लेटर प्याड, खाम, फाइल, इन्डेक्सलगायतका कार्यालय सामाग्रीको पनि त्यत्तिकै दुरूपयोग छ । कार्यालय परिसरमा चालु हालतका तर पुराना सरसामान असरल्ल फालिएका भेटिन्छन् । गाडी, जेनेरेटर वर्षैदेखि खिया लागुन्जेजसम्म पनि हेरचाह भएको हुँदैन । के आफ्नो पैसाले किनिएका सरसामान भए यसै गरिन्छ ? कर्मचारीको तलब अलिकति बढ्दा चिटचिट पसिना काढ्ने तर चुहावट नियन्त्रण गर्न नसक्ने ढोंगी प्रवृत्ति सरकारी पद्दतिमा छ । अझ सरकारी सवारी साधन तथा सरसामानको जथाभावी प्रयोग (सिकारूले सिक्दै गरेको, पसलका सामान बोकिरहेको, मध्यरात भट्टीमा भेटिने) र मर्मतका नाममा हुने खर्चको लेखो छैन । यो दरिद्र मानसिकता एवं अनुशासनहिनताको पराकाष्ठा हो । जे गरे पनि कारबाही नहुँदाको परिणाम पनि हो । कर्मचारीलाई दिने सुबिधामा पनि एकरूपता छैन । पहुँच हुनेले अत्यधिक दुरूपयोग गर्न पाएका छन् नहुनेले हेरेका हे¥यै । यस्ता विकृतिको जड स्वयं राजनीतिक एवं प्रशासनिक तह त हुँदै हो जनतामा पनि सार्वजनिक सम्पत्तिप्रतिको जिम्मेवारीबोध छैन । सार्वजनिक स्थलमा बन्द, हड्ताल, आतंक फैलाएर रेलिङ्ग भाँच्ने, गमला, फूल, सार्वजनिक सम्पत्ति चोर्ने, पार्कहरूमा रोपिएका फूलहरू निमोठ्ने, सडक बत्ती एवं डष्टबिनलगायत सरसामान चोर्ने सामान्य झैं छ । हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा भएका सबै सरसामान चोरिएजस्तै धेरै स्थानमा सार्वजनिक सम्पत्ति त्यसै नासिएको छ । यस्तो लुब्धो, अराजक प्रवृत्ति एवं दुरूपयोग कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेकै छैन ।

खरिद र आउटसोर्सिङ्गका नाममा उस्तै विकृति

सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च घटाउन र गुणस्तरीयता एवं सुशासन अभिवृद्धिका लागि सरकारले धेरै काम आफ्नो संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट लिने निधो गरेको छ जसलाई आउटसोर्सिङ भनिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेबमोजिम परामर्सदातामार्फत् विभिन्न सेवाहरू पनि आउटसोर्सिङबाटै लिन लिइन्छ, जस्तैः परामर्स सेवा । तर कामको गुणस्तरको स्पष्ट किटान छैन । मुलुकभर रहेका हजारौं कार्यालयहरूले यसरी नै काम गर्ने गरेका छन् । यस्तो काम गर्दा कर्मचारीकै संलग्नता र निगरानीमा सेवा लिइने व्यवस्थाले गुणस्तरहीन र निकै उच्च लागतमा अनावश्यक काममा ‘पब्लिक पर्स’को दुरूपयोग भइरहेको छ । फजुल भइरहेका यस्ता खुद्रे कार्यक्रमको खर्च राखेर हरेक कार्यालयले वर्षेनी बजेट माग्ने गर्दछन् । यसबाट राज्यकोषबाट ठूलो धनराशी गुणस्तरहीन र फजुल काममा खर्च भइरहेको छ । सेवा परामर्सका नाममा बनाइएका दुई पैसे प्रतिवेदनको हिसाब गरौं, खर्च कति भयो, कति लागू भए, सुधार कति भयो लेखाजोखा छ ? खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भने तापनि कागजमा मात्र परिपालना छ । सरकारी पैसा सजिलै पाइन्छ भने किन नकुम्लयाउने भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित आपूर्तिकर्ताहरूले समेत हरप्रयास गर्ने गर्दछन् । यसको सुरुआती सिण्डिकेट सूची दर्ताको आगामी वर्षको चक्कर सुरु भएको छ । कार्यालयलाई आवश्यक सरसामान खरिदमा समेत त्यस्तै हालत छ । सेवाको मूल्य कति हो कुनै रोकतोक छैन जति तिर्दा पनि हुने । खरिदमा समेत बजारमूल्यभन्दा कैयौं गुणा महँगो तिर्ने गरिएको समाचार बारम्बार आउँछन् । यस्तो भद्रगोल खरिद प्रणालीले देशलाई फाइदा पुगेको छ कि राज्यकोष दोहन ? सरकारले गम्भीर रूपमा बिचरण गर्नुपर्ने कुरो छ । एकातिर सरकारी संयन्त्रमै सबै क्षेत्रमा तलबी कर्मचारी लिने, पर्याप्त सुबिधा एवं जिम्मेवारी दिन नसक्नाले खर्चको तुलनामा नतिजा निराशाजनक छ अर्कोतर्फ साधारण काममा पनि सबै पक्षले ¥याल चुहाउनाले गुणस्तर खस्किँदो खर्च बढ्दो छ । यो विकृति सानादेखि ठूलाठूला सरकारी काममा लागू छ । पद्दति सुधार गर्न सरकारले नसक्ने कुरै छैन तर सुधारिँदैन किन ? गम्भीर प्रश्न यहीँ छ ।

नतिजा छैन प्रक्रियामा अलमल     

सार्वजनिक क्षेत्रलाई अपारदर्शी र विकृत बनाउने प्रक्रियामुखी कामले पनि गरेको छ । अधिकारप्राप्त सरकारी अधिकारीले आफ्नो स्वविवेकमा तुरून्त निर्णय र काम गर्नसक्ने अवस्था र व्यवस्थै छैन । उल्टै सहज ढंगले छिटोछरितो र बढी काम गर्नेहरूप्रति शंकाको दृष्टिकोण रहन्छ वा हास्यपात्र बन्छ । राज्यको निम्ति अत्यन्तै महत्व राख्ने निर्णय तहका उच्च अधिकारी समेत फाइल ओल्टाइपल्टाइ गर्नमै र कोठाकोठा चाहर्नमै समय व्यतित गरिरहेका छन् । नातावाद, कृपावाद, फरियावादमा जस्तोसुकै काम सम्भव हुने तर प्रक्रियामा नहुने विकृतिबाट कर्मचारीतन्त्रलाई मुक्त गर्न नसकिएसम्म न कामको गुणस्तर हुन्छ न खर्चको सदुपयोग नै । सर्वसाधारण भएर सरकारी कार्यालय जानेहरूको लागि पद्दति कति समस्याग्रस्त छ लोक भुक्तभोगी छ । यो विडम्बनामा कहिले सुधार होला र कर्मचारी हुनुमा गर्व गर्न सकिएला ? सुधार प्रयास नभएको होइन तर मुहान सफा भए न तल सफा हुन्छ ? एउटा कानुन उल्ट्याउन सभासद् नै लाग्दछन् भने सुधारको बाधक यतै कतै छ । नेपाल मात्र यस्तो मुलुक होला जहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा काम हैन चाकडी, चाप्लुसी, गफ बिक्छ । समृद्धिको सपना कसरी पूरा होस् ? 

थोरै खुशी धेरै बेखुशी पार्ने मति

राज्यसत्ता, शक्ति र कुर्सीले साँच्चै नै त्यसमा आसिनलाई विबेक प्रयोग गर्नबाट किन टाढा लैजान्छ भन्ने एउटा अन्त्यहिन तर्कवितर्कको विषय छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने र गर्नु नहुने काम गर्नुपर्ने तुजुक सत्ता र शक्तिले कसरी सिर्जना गर्छ भन्ने धेरैको खुल्दुल्ली र आरोपको विषय पनि छ । यस पक्षलाई सामाजिक संरचनाले पनि त्यत्तिकै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ नै । ठाउँमा पुगेपछि आफूलाई लगाएको ऋण या गुण तिर्ने परिपाटीले नै हामीलाई संकुचित सोंचतर्फ धकेलेको हुनसक्छ । राजनीतिक संरचनाले पनि घुमाइफिराई व्यक्तिगत, पार्टीगत हिलाई ध्यानमा राख्ने अनि कर्मचारी प्रशासनले पनि सकेसम्म दुरूपयोग नै गर्न खोज्ने मानसिकताले मुलुक पछि परेको छ । यसको उदाहरणस्वरूप हरेक दिनका अखबारहरूमा सार्वजनिक कोषको दुरूपयोग भएको खबरहरूले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन् । अर्थशास्त्रको नियमले भन्छ – ‘राज्यले पैसा प्रशस्त छ र बाँडनुछ भने लाभग्राहीलाई खाल्डो खन्न लगाउने अनि बाँड्ने, पुनः बाँड्नुपरे त्यही खाल्डो पुर्न लगाउने अनि पैसा दिने तर बिनामूल्यको वितरणले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्दछ । यहाँ नीति, नियम, सिद्धान्त, व्यवहारिकताभन्दा नैतिकता धेरै होचो भएकोले नै यी समस्या आएका होलान् ।    

लेखा प्रणाली र परीक्षणमै पुनर्विचार आवश्यक छ कि ?

सरकारी निकायले अहिले अपनाउने गरेको लेखा प्रणाली नगदमा आधारित लेखांकन प्रणाली हो । आम्दानी र भुक्तानी भएपछिमात्र लेखांकन गरिने यो प्रणाली दायित्व सिर्जना हुनासाथ जनाइने प्रौदभावी प्रणालीभन्दा निकै संकुचित छ । नगद प्रणालीले वास्तविक तथ्यलाई बेवास्ता गर्दछ । सरकारी लेखा परीक्षण दुई चरणमा हुने गर्दछ । पहिलो चरणमा कमीकमजोरी सच्याउन सजिलो होस् भनेर कार्यालयहरूले आन्तरिक लेखा परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । वर्षको अन्तमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दछ । मलेप सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेको संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधानको भाग २२ मा महालेखापरीक्षकको व्यवस्था छ । पचास प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको क्षेत्राधिकार मलेपले पाएको छ । मलेपले सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको सिद्धान्तको आधारमा परीक्षण गर्नुपर्दछ । यसका साथै लेखामान तथा सिद्धान्त निर्माण गर्ने तथा लागू गराउने गहन अधिकार समेत उसलाई नै छ । नेपाल लेखामान बोर्डद्धारा वि.सं २०६६ भदौदेखि नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान लागू गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक कोष चलाउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय छ जसले विभिन्न १२ वटा सूचकको आधारमा कोलेनिकाहरुको कार्यसम्पादन अनुगमन समेत गर्दछ । उता जनप्रतिनिधिमूलक संस्था सार्वजनिक लेखा समिति पनि लेखा उत्तरदायी निकाय हो जसले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने हो । त्यसैगरी सन् २०२० सम्मको लागि तय गरिएको ५ वर्षे लेखामानसम्बन्धी रणनीतिमा जनताको फाइदाको निम्ति सार्वजनिक संस्थालाई उत्तरदायी, व्यवसायिक, पारदर्शी र निष्ठावान बनाइने दूरदृष्टि छ । तथापि, महालेखापरीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासन खस्कँदो छ । प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणमा कडिकडाउ गरी आर्थिक पारदर्शिता कायम गरे छाती चौडा पार्ने कामभन्दा पनि यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर रूवाबासी गर्ने गरेको देखिन्छ । विकृतिको गन्ध सबैतिर रहेको, कसैको कमीकमजोरीमाथि कसैले डण्डा चलाइहाल्न सक्ने अवस्था नरहेकोले नै सुधार टाढा रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

http://np.karobardaily.com/2016/06/88692/