भूकम्पका बहुआयामिक असर

§  भोजेन्द्र बस्नेत

प्राकृतिक विपत्तिले नेपाल यतिखेर शोक र पिडामा छ । २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७.९ रेक्टरस्केलको ठूलो भूइँचालो र त्यसयता श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा आएको पराकम्पनले देशका विभिन्न भागमा ठूलो क्षति पुर्रयाएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं उपत्यका, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा धनजनको व्यापक क्षति भएको छ । धेरैजसो स्थानमा के कति क्षति भयो एकिन गर्न सकिएको छैन । विभिन्न पहाडी जिल्लाहरू भूकम्पले तहसनहस भएका छन् । मानिसहरुको उठीबास र बिचल्ली, घरहरु ढलेका, चिराचिरा परेका, जमिनमा धाँजा फाटेको, पहिरोको विपत्ति, मरेका मान्छे तथा जनावर सडेर दूर्गन्ध फैलिएकोजस्ता दृष्यहरु सामान्य झैं बनेका छन् । नेपालीको दशा बनेको ५६ सेकेण्ड समयले नै सुन्दर देशलाई भग्नावशेषमा बदलिदिएको छ । हाम्रो लागि योभन्दा दुःखद् परिस्थिति अरु के हुनसक्छ ? यसै त गरिब मुलुक त्यसमाथि वि.सं १९९० सालपछिकै शक्तिशाली र विनाशकारी भूइँचालो जाँदा देश दशकौं पछाडि धकेलिएको मात्र नभई भूकम्पले बहुपक्षीय असरहरु छोडेर गएको छ । यसलाई चिर्न निकै स्रोत र साधन एवम् समय खर्चनुपर्ने चुनौती खडा भएको छ ।

सामाजिक असर

भूकम्पको विनासपछि उत्पन्न परिस्थितिले निम्त्याएका धेरै असरहरु तत्कालीन र प्राथमिक छन् भने यसका दीर्घकालीन असरहरु पनि त्यत्तिकै छन् । प्राकृतिक विपत्तिले निम्त्याएको विनाशले जनजीवनमा ठूलो आघात पु¥याएको छ । २ लाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन् । हजारौंले मृत्युवरण र दशौं हजार घाइते भएका छन् । आफैंले बनाएका संरचनाले किच्ने डरले लाखौं मानिस खाली जमिनमा बस्न बाध्य छन् । खानेकुराको उचित प्रबन्ध नहुँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्नेछन् । फोहोर र दूर्गन्धका कारण महामारी र रोगब्याधी फैलिने खतरा त्यत्तिकै छ । पानीका स्रोतहरु दूषित, पाइपहरु टुटफुटका कारण पानीको अभावले समाज आक्रान्त बन्न सक्ने संभावना उत्तिकै छ । यातायात र सञ्चारका माध्यममा उत्पन्न अवरोधले समाज–समाजबीच सम्पर्क हुन नसक्ने परिस्थिति निम्तिएको छ । भूकम्पले समाज जोड्ने तथा तोड्ने दुवै काम गरेको छ । सबै पालमुनि आइपुग्नाले समानताको आभाष र लोभलालचामा कमी आएको समेत पाइन्छ । भातृत्व जागृत भएको पनि देखिन्छ । तोड्ने यस अर्थमा कि कैयौंले परिवार वियोग खप्नुपरेको छ । निरन्तरको झड्काले कतिपयको चेत नै बन्द गरिदिएको छ । बृद्धबृद्धा, केटाकेटी, अशक्त, दीर्घरोगीलगायतको मृत्यु समेत हुने, धेरैमा मनोवैज्ञानिक असर देखिएको छ । सबैभन्दा दुःखलाग्दो लाखौं नेपाली घरबारविहीन तथा विस्थापित हुनुपरेको छ । अब तुरुन्तै वर्षायाम सुरु हुँदैछ । विस्थापितहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके भविष्यमा कति मान्छे भोकभोकै मर्नुपर्ने, खुला आकाशमुनि पर्नुपर्नेछ भने कैयौंले शरणार्थी समेत बन्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

आर्थिक असर

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको मुलुक नेपाल विश्वका ४८ गरिब मुलुकहरु मध्येको एक हो । अतिकम विकसित मुलुकहरु (एलडिसिज) को अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले आफूलाई सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा रुपान्तरित गर्ने योजना बुनिरहेको सन्दर्भमा अचानक विपत्तिले विनाश निम्त्याएको छ । भूकम्पले व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, उद्योग तथा कलकारखाना एवं अर्बौंको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । सन् २०१० मा आएको भूकम्पले जसरी हाइटी तहसतहस भयो, नेपाल पनि त्यही अवस्थामा पुगेको छ ।  हामीले निर्माण गरेका संरचना कमजोर भएको कारण भूकम्पको असर बढी नै देखिएको छ । कूल घरहरुमध्ये सात प्रतिशत घरहरु क्षतिग्रस्त भएको भनिए पनि प्रभावित क्षेत्रका एकदमै कममात्र संरचना एवं घरहरु प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छन् । राष्ट्र संघको प्रारम्भिक अनुमानमा ६ लाख घरहरु ध्वस्त भएका छन् भने २८ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । १० हजारभन्दा बढी सरकारी भवन पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । १५ हजार हाराहारीमा आंशिक क्षति छ । ९० प्रतिशत स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा क्षति पुगेको छ । ५ हजारभन्दा बढी शिक्षण संस्था ध्वस्त भएका छन् । सडक, खानेपानी, विद्युत सेवा, पुलपुलेसो, उद्योगधन्दा एवं व्यापारिक फर्महरु के कति क्षति भए त्यसको तथ्यांक आउनै बाँकी छ । कतिपय स्थानमा आर्थिक गतिविधि नै रोकिएको छ भने बन्द व्यापार चौपट भएको छ । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरु माटोको थुप्रो झैं भएका छन् ।  हिमपहिरोमा परेर धेरै विदेशीले ज्यान गुमाएका कारण यो सिजनको हिमाल आरोहण रोकिएको छ । यसै त ४० प्रतिशत बेरोजगार रहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको ८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने पर्यटन क्षेत्र धरासायी हुँदा १० लाखभन्दा बढी रोजगारी खोसिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति उद्दार, राहत, पुनर्वास र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा ठूलो संकुचन आउनेछ । आर्थिक बृद्धि ४ प्रतिशत पनि ननाघ्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ७ सय डलर माथि जान नसकेको अवस्थामा यो विपत्तिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेकोले जिडीपीमा ठूलो संकुचन ल्याउने देखिएको छ । माग र आपूर्ति असहज बन्ने अवस्था, उत्पादनमा संकुचन तथा मुद्राको माग र पूर्ति पक्षमा समस्या देखिनसक्ने कारण मूल्यमा चाप पर्नेछ । राष्टसंघका अनुसार नेपालमा भूकम्प पीडितको मानवीय सहायताका लागिमात्र तत्काल ४२ अर्ब रुपैयाँ खाँचो छ । पुर्ननिर्माणका लागि त झन् अर्बौ रुपैयाँ लाग्नेछ । यस्तो रकम जिडिपीको एक तिहाईभन्दा बढी हुने अनुमान छ । पुरानो संरचना पन्छाउनुपर्ने कारण पुर्ननिर्माण र पुर्नवासको लागत समेत उच्च हुनेछ । वार्षिक बजेट तथा लगानी क्षतविक्षत संरचना निर्माणमा मात्र केन्द्रित हुनेछ । फलस्वरुपः आम्दानीका बाटाहरु समेत बन्द हुनसक्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि खुम्चिने ठूलो डर रहन्छ । यसै त अफ्रिकी मुलुक माली, बुर्किनाफासोभन्दा पनि नेपाल गरिब छ । आगामी दिनमा सबै कुरा थाँती राखेर प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नमै राज्यको सम्पूर्ण शक्ति, स्रोतसाधन खर्च गर्नुपर्दा देशको हविगत के होला ?

वातावरणीय असर

भूकम्पले विनाश निम्त्याएसँगै त्यसले ल्याउने वातावरणीय असर पनि नेपालको लागि थेगिनसक्नु हुनसक्छ । कम्पनका कारण उथलपुथल बनेको, धाँजा फाटोको वा चिरा परेको भू–बनावट कमजोर हुन्छ । जमिनको सतहबाट पानी छिर्ने हुनाले यसले अर्को विनाश निम्त्याउन सक्छ । भूसतह कमजोर बन्ने कारण बाढी, पहिरो तथा भुक्षयको उच्च जोखिम रहन्छ । बाटोघाटो अवरुद्ध भइरहन्छ । दूर्गन्ध तथा रोगब्याधीको प्रकोप फैलन सक्छ । वाटर टेबलमा परिवर्तन आउँछ । संरचनामा आउने परिवर्तन र फित्तलोपनाका कारण हिमताल÷ताल फुट्ने, बाढी आउने खतरा रहन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न पाइपलाईन बिछाइएको भए यसमा हुने क्षतिले आगलागीको खतरा रहन्छ । महत्वपूर्ण प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित ल्याडस्केप तथा ल्याण्डमाक्र्सहरु गुम्न पुग्दछन् । समग्रतामा वातावरणीय स्वरुपमै परिवर्तन ल्याउनसक्ने अवस्था रहन्छ ।   

कमीकमजोरी र खिचातानी

विपत्ति बाजा बजाएर निम्तो गरेर आउँदैन । झन् भूकम्प त यति नै बेला आउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने वैज्ञानिक आधार नै छैन । त्यसो भन्दैमा विपत्तिको सामना गर्नै नसकिने भन्ने पनि होइन । हरेक मुलुकले यस्तै अवस्थाका लागि पूर्वतयारी र सतर्कता अपनाउने गर्दछन् । नेपालमा पनि विपत्तिपछिको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी संयन्त्रले विपत्तिमा परेकाको उद्दार, स्वास्थोपचार र तिनीहरुलाई राहत वितरणका लागि केन्द्रीयस्तरदेखि जिल्लास्तरसम्म नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षाकर्मी, निजामतीलगायतको त्यही संयन्त्रको सक्रियतामै विपत्तिमा सजिलो भएको हो । तर राजनीतिक दाउपेचका कारण दुई दशकसम्म स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसकेकाले स्थानीय सरकारको अभावमा विपत्तिको सामना निकै कठिनाई देखिएको छ । साच्चै भन्नुपर्दा केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरमा सरकारी समन्वय भए पनि स्थानीय स्तरमा यसको प्रभावकारिता निकै कम देखिएको छ । केही कर्मचारी र प्रहरीका भरमा घरघर डुल्न सम्भव नभएको र दलहरुले पनि त्यति चासो नदेखाएकोले यो समस्या आइपरेको हो । उदार तथा घाइतेको उपचारका लागि सीमित स्रोत र साधनले भ्याउने अवस्था पनि रहेन । यथेष्ट पूर्वतयारीको अभावमा भने जसरी जनशक्ति परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गुनासो आइरहेको छ । टाठाबाठा र शक्ति र पहुँच हुनेहरुले राहत लगेको लग्यै गर्ने तर वास्तविक पीडितसम्म नपुगेको गुनासो पनि आइरहेकै छ । नेपालले मात्र थेग्न नसक्ने विपत्ति आइपरेको र सबैतिर तत्कालै पुग्न नसकिने अवस्थामा सरकारको आलोचना स्वभाविक हुनजान्छ । तर यस्ता कमीकमजोरी तत्कालै सुधार गरी प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुचाँहि अपरिहार्य हुनजान्छ ।

सहयोग भारी कति प्रभावकारी  ?

सन् २०१० मा हाइटीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यहाँको अवस्था अहिलेसम्म पनि सामान्य हुन सकेको छैन । हाइटीमा २ लाख २० हजार मानिसको मृत्यु, ३० लाख मानिस प्रभावित, लाखौं घाइते, १३ लाख घरबारविहीन भए भने हजारौं भौतिक संरचना ध्वस्त भए । ८ अर्ब डलरको क्षति भएको भनिएकोमा १४ अर्ब डलर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नै जुटेको थियो । तथापि ८० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा त्यहाँको लागि भूकम्प निकै महँगो सावित भएको छ । जनता अझै शिविरमै, सडकमै छन् । यता सन् २००४ मा इण्डोनेसियामा गएको भूकम्प तथा सन् २०११ मा जापानमा गएको भूकम्प  तथा सुनामीबाट भएको क्षति (३६० अर्ब डलरको क्षति) धेरै छिटो पुनरुत्थान गरियो । नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था हाइटीकोजस्तै खराब नभए पनि त्यस हाराहारीकै छ । यहाँ पनि विदेशी सहयोग प्रशस्तै जुट्ने संभावना छ । अर्बौको प्रतिवद्धता पनि आएको छ । तथापि प्रतिबद्धताअनुरुप रकम प्राप्त नहुने र आइहाले पनि प्रभावकारी परिचालन नहुने समस्या भने रहनसक्छ । भूकम्पको क्षति पूरण गर्न कति समय र स्रोत लाग्छ भन्ने कुरा कुनै पनि देशको आफ्नै सक्रियतामा भर पर्ने कुरो हो । पैसालेमात्र पुर्नसंरचना गर्न सकिँदैन । यसको लागि मानवीय सीप, दक्षता र ज्ञानको अति नै आवश्यक पर्दछ । अझ सबैभन्दा महत्वपूर्ण त सबल र कार्यमुखी सरकार हो, निश्वार्थ राजनीतिक दल र असल एवं सुशासनयुक्त शासन पद्दति हो । भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएको नेपालको पुनर्निर्माणमा स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको सही व्यवस्थापन र आन्तरिक तथा बाह्य सहयोगको प्रभावकारी परिचालन गर्नमा एकजुट हुन सके यो नयाँ नेपाल बनाउने राम्रो अवशर पनि हो । यसतर्फ ध्यान पुगोस् ।