विकासको आन्तरिक मोडल खोइ ?
§ भोजेन्द्र बस्नेत (२०७२ चैत २५ गतेकाे काराेबार दैनिकमा)
सन्
२०३० भित्र नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुक बनाउने परिकल्पनाका साथ भर्खरै दिगो
विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सार्वजनिक गरिएको छ । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
(एमडीजी) को समीक्षामा सन्तोष गर्दै योजना आयोगले राष्ट्रसंघको तदारूकतामा एसडीजी
सार्वजनिक गरेको हो । यसले सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकमा पुग्न पनि सघाउनेछ ।
एसडीजीका विभिन्न १७ लक्ष्य र १५९ उद्देश्य छन् । सदस्यको नाताले नेपालले यस्तो
मार्गचित्र पछ्याउनु स्वागतयोग्य छ, तर आयातीत मोडलले मात्र समाधान दिएको
छैन भन्ने कुरा योजना अवधिको ६ दशकले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यसलाई मनन गरी
विकासको गतिलो आन्तरिक मार्गचित्र तय गर्न नसक्दा प्राथमिकता निर्धारण, त्यसको समयबद्ध
कार्यान्वयन सधैं ओझेलमा परेको छ भने विकास प्रशासन न हाँस न बकुल्लाको चालझैं छ ।
लक्ष्य
नै महत्वाकांक्षी
एकातिर
भूकम्पको क्षतिपूरण गर्न ७ अर्ब डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । लाखौं गरिब थपिए पनि यो
विषय ओझेलमा छ । अर्कातिर एसडीजीले १५ वर्षभित्र गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्र्नेे सपना
देखेको छ तर ठोस योजना नै छैन । प्रत्येक वर्ष साढे १ प्रतिशतले गरिबी घटाउनु
फलामको चिउराझैं छ । यो वर्ष अर्थतन्त्र २ प्रतिशत बढ्न हम्मेहम्मे छ । यो बढेको
जनसंख्यालाई धान्न पनि अपर्याप्त छ । एसडीजीको लक्ष्य भेट्टाउन प्रतिव्यक्ति आय
प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बढ्नुपर्नेछ भने अर्थतन्त्र ७ प्रतिशतभन्दा बढीले विस्तार
हुनुपर्नेछ । अहिले ७७२ डलर प्रतिव्यक्ति आय यथार्थमा २५ सय पुर्याउनु चानचुने छैन
। अर्को लक्ष्य शून्य भोकमरी हो, जुन मुलुकमा बारी बाँझो राखेर आयातीत खाने
प्रवृत्ति बढेको छ भने त्यहाँ भोकमरी अन्त्य गर्न हात पसार्ने त होला । एसडीजीले
जलविद्युत्लाई पनि महत्व दिइएको छ । डेढ दशकमा सबैले विद्युत् सेवा पाउने, १० हजार
मेगावाट उत्पादन हुनेछ । ९० प्रतिशत पानी खेर गएको र सानो आयोजना पूरा हुन दशकौं
लाग्ने मुलुकमा १० गुणाले विद्युत् थप्न सजिलो छैन । अर्को पक्ष कुल उत्पादनमा
औद्योगिक हिस्सा २५ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ । ५० प्रतिशत सडक अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरको बनाउने, ५० नयाँ सहर बनाउने, पारदर्शिता बढाउनेलगायतका लक्ष्यहरू छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता र छोटो समयमा सरकारको फेरबदल विकासको बाधक बनेको छ
। विकासको दीर्घकालीन योजना लागू गर्न सरकारले पर्याप्त समय पाउनुपर्छ । सरकारको
आयु छोटो हुँदा भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढ्छ भने कालो अर्थतन्त्रसमेत
मौलाउँछ । यो अधिकांश पिछडिएका मुलुकको रोग हो । यस्ता मुलुकमा स्थायी सरकार तर
अस्थिर राजनीतिले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
यी
लक्ष्य आफैंमा पूरा गर्न नसकिने होइनन् । पर्याप्त अनुसन्धान तथा विकास र समयबद्ध
कार्ययोजनाबिनै मीठो सपना बाँडिन्छ, पूरा हुँदैन । हाम्रो कमजोरी यहींनेर
छ । आयातीत मोडलमा रमाउनुको साटो निम्न पक्षलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नै विकास मोडल
तय गरी प्रभावकारी लागू गर्न सके डेढ दशक त के, १ वर्ष नै पर्याप्त समय हुन सक्छ ।
गरिबीको
दुष्चक्र
गरिबी
अल्पविकसित मुलुकको भयावह समस्या हो । सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघमा गरिबको सूचीमा
चढेको नेपाल ५ दशकसम्म पनि यसैभित्र छ । सरकारी तथ्यमै पनि २३.८ निरपेक्ष गरिबी छ, जुन संख्याले
दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न नै सक्दैन । कुल आम्दानीमा तल्लो तहको हिस्सा १२
प्रतिशतमात्र छ । अंकमा गरिबी घटेको छ तर वास्तविकता कहालीलाग्दो छ । निरपेक्ष
गरिबी मापन विधि घरमा गाईले दूध दिन छोड्यो भने गरिबमा दर्ता हुनुपर्ने किसिमको छ
। यो वर्ष भूकम्पका कारण ठूलो संख्या गरिबीमा धकेलिएको छ । बहुसूचक तथा
गुणात्मकतामा हेर्दा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिब छ । सापेक्षतामा आयमूलक
गरिबी, गरिबीको सघनता, विषमता, असमानताको खाडल, गुणस्तरहीन जीवनस्तर हाम्रो पछौटेपनका सूचक हुन् । आय असमानता सूचक
(गिनी) ०.४६ छ, जसले हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल देखाउँछ । नेपाल न्यून मानव विकास
सूचकांक भएको मुलुक हो । लिंग, सामाजिक समूह, भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा असमानता
धेरै छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यकता अझ विकराल छ । १ डाक्टरले २० हजारलाई सेवा
दिनुपरेको छ । २० प्रतिशत जनसंख्या खानेपानी सुविधाबाटै वञ्चित छ । बालबालिका
कुपोषणग्रस्त छन् । बालमृत्युदर, मातृमुत्युदर उच्च छ । यसलाई चिर्न धेरै प्रयत्न
आवश्यक छ ।
गरिबीको
दुष्चक्र यस्तो जाल हो जसमा फसेपछि बाहिर निस्कन निकै मुस्किल पर्छ । नेपाल माग
पक्ष र आपूर्ति पक्ष दुवैमा गरिबीको दुष्चक्रमा फसेको छ । माग पक्षबाट हेर्दा
न्यून उत्पादन, न्यून आय, न्यून माग, न्यून लगानी, पुँजीको अपर्याप्तता हुँदै पुनः न्यून उत्पादनमै घुमिरहने परिस्थिति छ
। त्यसैगरी पूर्तिपक्षबाट हेर्दा न्यून उत्पादन, न्यून आय, न्यून बचत, न्यून लगानी, न्यून माग
हुँदै पुनः न्यून उत्पादनमै टुंगिने अवस्था छ । यो दुष्चक्र तोड्न सोच बदलेर एक
स्तरको विकास गर्न नसकेसम्म गरिबीले छोड्नेवाला छैन । गरिबी घटाउन सरकारले लक्षित
वर्गमा लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । कृषि, ऊर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकताप्राप्त
क्षेत्रबाट लाभ लिनुपर्छ । यस्तो दुष्चक्र तोड्न धेरै बाटा छन्, हिँड्नुचाँहि
पर्यो ।
भूमीको
वर्गीकरण तथा कमजोर भू–नीति
नेपालको
मुख्य समस्या कमजोर भू–नीति पनि हो । अधिक उत्पादन हुने स्थानमा बस्ती छ, उब्जनी नहुने
पाखोपखेरोमा खेती । सरकारको नीतिले कहींकतै बस्ती बसाउन रोक्दैन । हिजोआज त उब्जाउ
हुने बारी बाँझै राखिन्छ । निमेक गर्ने सोच, पौरख र उद्यमशीलता हराएको छ । सहर
झरेर उपरखुट्टी लगाएर खाने क्रम बढेको छ । विदेशमा पसिना चुहाउने तर स्वदेशमा
सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिले देश पछि परेको छ । त्यसैले राज्यले जग्गा बाँझो राख्न
नपाउने, कृषि भूमिमा घर बनाउन नदिने नीति तत्काल लागू गर्नु जरुरी छ । तत्कालीन
राजा महेन्द्रले गरेको भूमिसुधारको प्रयास परिष्कृत भर्सनमा सार्थक रूपमा लागू हुन
ढिला भइसकेको छ ।
निर्वाहमुखी
कृषि
नेपालको
प्रमुख समस्या नै निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो । अहिले पनि ७० प्रतिशत जनसंख्या
कृषिमा आश्रित छ । बेलायत, क्यानाडा, जर्मनीजस्ता विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशत कृषिमा संलग्न भएर सबैलाई धानेका
छन् । तर, नेपालमा ७० प्रतिशतले गरेको उत्पादनले १० प्रतिशतलाई पनि पाल्न पाल्दैन
। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको हिस्सा एकतिहाइ छ भने
उत्पादनमूलक तथा उद्योगको २० प्रतिशतभन्दा कम छ । उद्योगमात्रकै योगदान अलग रूपमा
हेर्दा जीडीपीमा यसको अंश २ प्रतिशत पनि छैन । उत्पादन र उत्पादकत्व न्यून हुनुमा
कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, प्रविधिकरण गर्न नसक्नु नै हो । बजेट छुट्ट्याइन्छ तर लक्षित वर्गसम्म
पुग्दै पुग्दैन । कृषि उपजलाई लाभयोग्य र उपभोग्य वस्तुमा बदल्न उद्योगधन्दामा
लगानी बढाउनु जरुरी छ । लघु तथा घरेलु उद्योगको उत्थान गरी आयात प्रतिस्थापन र
निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ चासो देखाउन सक्नुपर्छ ।
द्वैध
अर्थतन्त्र
एउटा
औद्योगिक एवं बजार अर्थतन्त्र अर्को कृषि एवं निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र, एउटा ग्रामीण
अर्को सहरी अर्थतन्त्र, एउटा विकसित अर्को पिछडिएको अर्थतन्त्र । समानान्तर अर्थतन्त्र
अल्पविकसित मुलुकको मुख्य समस्या हो । यस्तो अर्थतन्त्र कुनै ठाउँ भरपुर विकास
भएको र कुनै ठाउँ अत्यन्तै पिछडिएको हुन्छ । कृषिबाट औद्योगीकरणतर्फ जान नसक्नु, सहरी
अर्थतन्त्र परनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी, कोही अत्यन्तै
विलासी कोही भने दैनिक आवश्यकता नै परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा रहिरहनु आर्थिक
प्रणालीको दोष हो । यसबाट पार पाउन वित्तीय पहुँचमा नरहेको ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई
अर्थतन्त्रको पद्धतिभित्र ल्याइनुपर्छ । राज्यका समग्र नीति, नियम, योजना तथा
कार्यक्रम नै द्वैध अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुन सक्नुपर्छ । यसको
सही व्यवस्थापनबिना आयातीत योजनाले मुलुकको उन्नति सम्भव छैन ।
प्राकृतिक
स्रोत साधनको अनुपयोग
स्रोतसाधन
भएर पनि त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न नसक्नु नेपालजस्ता मुलुकको
दुर्भाग्य हो । कृषिपछि दोस्रो सम्भावना जलस्रोतको छ, यद्यपि १०
प्रतिशत पनि उपयोग छैन । यहाँ भएको वनपैदावर सदुपयोग भएको छैन । खानी तथा खानीजन्य
पदार्थको उत्खननतर्फ कुनै चासो छैन । जडीबुटी खेर गइरहेको छ । अन्य जेजति
स्रोतसाधन छन् ती कि त प्रयोग नै भएका छैनन् कि गलत तरिकाले प्रयोग भइरहेका छन् ।
स्रोतसाधनको आदर्शतम उपयोग गर्न नसकिएकाले गरिबीको नियतिले लबटो हानिरहेको छ ।
प्रविधिको अभाव, पुँजीको अभाव, बजार अभाव त छँदैछ, सबैभन्दा खडेरी त सोचविचार र तदारुकताको छ ।
स्रोतसाधन सदुपयोग गर्नतिर लागौं ।
न्यून
पुँजी निर्माण
अल्पविकसित
मुलुकको अर्को समस्या न्यून बचत हो । नेपालको वार्षिक कुल गाहस्थ्य बचत १५
प्रतिशतभन्दा कम छ । ५ वर्षको औसत गार्हस्थ्य बचत १० प्रतिशतमात्र छ । ९० प्रतिशत
उपभोगमा खर्च रहेकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ । यो खर्च आयात गर्नमा हुन्छ ।
लगानी गुणक, बजेट गुणक प्रभाव अत्यन्तै कमजोर छ । आम्दानीमा भएको परिवर्तनका कारण
लगानीमा कति परिवर्तन भयो भन्ने जनाउने आम्दानी गतिवद्र्धक अर्थात् पुँजी उत्पादन
अनुपात अत्यन्तै उच्च छ । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो अनुपात ४:१ छ, यसको अर्थ ४
युनिट पुँजी लगाउँदा १ युनिटमात्र उत्पादन हुनु हो । यस्तो उत्पादकत्व दर विकसित
मुलुकमा शतप्रतिशत छ । अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकले १ युनिक
पुँजी लगाएर १ युनिट नै उत्पादन गरिरहेका छन् । भारतले २ युनिट पुँजीले १ युनिट
उत्पादन गर्छ । नेपालको पुँजी निर्माण दर पनि अत्यन्तै न्यून छ । हाम्रो सन्दर्भमा
पुँजी उत्पादन अनुपात बढाउन जरुर यत्न गर्नु छ । सरकारका समग्र नीति विप्रेषण आय
तथा गार्हस्थ्य बचतलाई सदुपयोग गरी पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ निर्देशित हुनुपर्नेछ
।
राजनीतिक
अस्थिरता
राजनीतिक
अस्थिरता र छोटो समयमा सरकारको फेरबदल विकासको बाधक बनेको छ । विकासको दीर्घकालीन
योजना लागू गर्न सरकारले पर्याप्त समय पाउनुपर्छ । सरकारको आयु छोटो हुँदा
भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढ्छ भने कालो अर्थतन्त्रसमेत मौलाउँछ । यो अधिकांश पिछडिएका
मुलुकको रोग हो । यस्ता मुलुकमा स्थायी सरकार तर अस्थिर राजनीतिले नकारात्मक
प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्तै
टीठलाग्दो छ । राम्रो गरेर देखाउने प्रतिस्पर्धाभन्दा छोटो अवधिमा सरकार बदलेर
व्यक्तिगत लाभ असुल्ने प्रवृत्ति छ । जुन पार्टीले राम्रो गर्छ त्यसलाई ५–५ वर्षको
२ कार्यकाल दिने चेत अब जनतामा आउनुपर्छ । अनि मात्र सरकारमा पुगेका दलले प्रभावकारी
ढंगले आफ्नो विकास योजना लागू गर्नसक्नेछ ।
उच्च
जनसंख्या वृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि
जनसंख्या
तथा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने अर्थतन्त्र विस्तारभन्दा जनसंख्या
वृद्धि बढी भए अधिक मागको कारण स्रोतसाधन अभाव हुन जान्छ । त्यसैले जनसंख्या
वृद्धिदरभन्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर अधिक हुनुपर्छ । २
प्रतिशत जनसंख्या वृद्धिदर रहँदा २ प्रतिशत नै जीडीपी बढेमा प्रतिव्यक्ति आय स्थिर
रहन्छ, बढ्दैन । ओकुन्स नियमले १ प्रतिशत रोजगारी बढ्दा ३ प्रतिशत जीडीपी
बढ्ने पुष्टि गर्छ । अध्ययनले १ प्रतिशत श्रमशक्ति थपिँदा ३ प्रतिशत जीडीपी वृद्धि
आवश्यक देखाएको छ । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशतलाई धान्न वार्षिक ५
प्रतिशत आर्थिक वृद्धि अनिवार्य छ । तर, पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४
प्रतिशत छ । अघिल्लो वर्ष ३.०१ प्रतिशतमात्र जीडीपी बढेको थियो । आर्थिक विस्तारका
लागि औद्योगिक वातावरण र घरेलु उत्पादन बढाउने नीतिलाई महत्व दिनु आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रका
यस्ता चुनौतीलाई ध्यान दिएर अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने हो अनि त्यसैअनुरूप
राज्यका समग्र नीति केन्द्रित र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने मात्र विकास र
उन्नति सम्भव छ । खाँचो तदारूकताको हो, नक्कलको होइन ।
No comments:
Post a Comment