बाटो बिराएको बजेट

§  भोजेन्द्र बस्नेत

समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र

यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र असामान्य छ । ८ वर्षयताकै न्यून आर्थिक बृद्धि, ७ खर्ब व्यापार घाटा, घट्दो विनिमय सन्चिति, दोहोरो अंकनजिक मूल्यबृद्धि, उच्च बेरोजगारीजस्ता नकारात्मक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र जटिल समस्यामा फसेको छ भन्ने आधार मिल्छ । यसका अलवा बढ्दो परनिर्भरता, उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचन, डामाडोल पर्यटन क्षेत्र, कृषिको उही हालजस्ता समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिन नसकिए अर्थव्यवस्था थप भयावह बन्नसक्ने देखिन्छ । हुन त नेपालको अर्थतन्त्र लामो समययता नै सामान्य थिएन तर रेमिट्यान्सले थेगभरले त्यस्तो लागेन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिएकै कारण एक दशकयता आर्थिक बृद्धिदर औसत ४.१ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थतन्त्र जन्जिरजस्तै हो एक ठाउँमा टुटे प्रणाली नै जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ । बेलैमा ध्यान नपुगे आर्थिक प्रणाली भित्रभित्रै धमिरा लागेको काठ झैं गलर्याम्मै ढल्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । तथापि यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छैन ।

त्यसमाथि २०७२ वैशाख १२ को भूकम्प गज्जबको निहुँ बनेको छ । विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) प्रतिवेदनले ७ सय अर्बको क्षति आँकलन गरेको छ । यो विपत्तिले हजारौंको मृत्य, लाखौं भौतिक संरचना क्षति, १४ वटा जिल्लाको आर्थिक गतिविधि पूर्णरुपमा ठप्प, उद्योगधन्दा तथा कृषि उत्पादन बन्द, पर्यटन क्षेत्र धरासायी पारेको छ । यसै कारण मुलुक दशकौं पछाडि धकेलिँदैछ । भूकम्पपछि २.५ देखि ३ प्रतिशत गरिबहरु थपिने आँकलन राष्टिय योजना आयोगले नै गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य परिस्थितिको जस्तो वित्त नीतिले काम गर्न सक्दैन । बृहत् अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर गरी समग्रमा विशेष नीतिगत सुनिश्चितता गरेमात्र समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सकिन्छ । नीतिगत पाटोको सुधार र पद्दति बसाल्न सरकारले मुख्यतयः वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमार्फत् नै हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । तर दुःखद् पक्ष; सबै बुझेर पनि सम्हाल्नै नसक्ने गरी लथालिंग नभएसम्म चेत्ने

अर्थतन्त्रमा वित्त नीतिको भूमिका

वित्त नीति र वार्षिक बजेट फरक कुरो भए पनि हाम्रो सन्दर्भमा बजेटमै वित्त नीतिका प्रावधानहरु समावेश रहन्छन् । वित्त नीतिको लिपिवद्ध रुपमा बजेट ल्याइन्छ । सरकारको वार्षिक आयव्ययको विवरण बजेटमा आर्थिक उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति, कार्यक्रमको सम्बोधन एवं हाँसिल उपलब्धि आँकलन गरिन्छ । योजनालाई वार्षिक प्रणालीमा टुक्र्याएर विकास प्रतिफल व्यवस्थापन गर्ने औजारको रुपमा बजेटलाई लिइन्छ । रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर बृद्धि, गरिबी निवारण एवं आर्थिक असमानता कम गर्ने चरित्रको बजेट हुनुपर्दछ । बजेटको उद्देश्य आर्थिक बृद्धि हो तर गन्तव्य आर्थिक स्थिरता र सामाजिक न्याय हो ।

क्षेत्रगत अवधारणा र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छैन । धेरैजसो प्रक्रियागत र कागजी काममै बजेट सक्ने परिपाटीबाट ग्रसित संस्कार तोड्न अहिलेसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले पनि सकेको देखिँदैन । केही सीमित व्यक्ति मोटाउँदैमा आर्थिक आधारस्तम्भहरू मजबुत भएर मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रिय आय दिगो हुने होइन । यसका लागि नयाँ सोंचको खाँचो छ ।

अर्थतन्त्रलाई कुन दिशा दिने भन्ने प्रमुख आधार नीतिगत आधार नै हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरुप सरकारले संसद्मा अर्थ विधेयक प्रस्तुत गरी पारित गराउनुपर्दछ । जसमा कर प्रणाली, संचित कोषको रकम परिचालन, आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन, लेखाविधि तथा परीक्षणका विषयहरु मुख्य रहन्छन् । अर्थ विधेयकका प्रावधानले वार्षिक आर्थिक कार्यप्रणालीलाई नियमित र निर्देशित गर्दछ । वार्षिक प्रगति समीक्षा, स्रोत व्यवस्थापन रणनीति, आम्दानी तथा खर्चको रणनीतिदेखि कर प्रणाली अटाउने समग्र प्याकेज वित्त नीति हो । पूँजी निर्माण, लगानीको सुनिश्चितता, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, आर्थिक गतिविधिमा बढावा, रोजगारीको सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्त नीति निकै महत्वपूर्ण औजार हुनआउँछ । वित्त नीतिले निर्देशित गरेअनुरुप नै अर्थतन्त्रमा मौद्रिक प्रवाहको सुनिश्चितता गरिन्छ । केन्द्रीय बैंकले त्यसैलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने गर्दछ । यी दुई नीतिको सामन्जस्यतामा मात्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सम्भव छ ।

कस्तो आयो बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि अर्थमन्त्री रामशरण महतले असार २९ गते ८ सय १९ अर्ब ६४ करोडको बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यससँगै बजेटसम्बन्धी टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । उदारता देखाएको भन्दै निजी क्षेत्रले बजेटको स्वागत गरेको छ । बजेटका केही राम्रा पक्षहरु छन् । बाटोघाटो, विजुलीबत्तीलगायत भौतिक पूर्वाधारमा बजेटले जोड दिएको छ । सामाजिक सुरक्षा, आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण, मातृ तथा वाल स्वास्थ्य, स्वदेशी उत्पादन तथा प्रयोगमा प्रोत्साहन, कृषिमा अनुदान, युवालक्षित कार्यक्रमस्ता केही व्यवस्थाहरु सराहनीय छन् । यसको कार्यान्वयन हेरेर प्रतिक्रिया जनाउनु उपयुक्त होला ।

बजेटको थोरै पाटो उज्यालो छ । यो प्रकाशले जनताको मुहार उज्यालो पारेन । कूल बजेटमा तलब, भत्तालगायत प्रशासनिक खर्चमा ६० प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । तर खर्च गर्ने सामथ्र्य र स्रोत अभाव देखाउँदै पूँजीगततर्फ २५ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन छ । यो तस्वीरले साधारण खर्चको भारले थिच्दै लगेको र आगामी दिनमा अहिलेकै अवस्थालाई पनि धान्न कठिन पर्ने देखिएको छ । अहिलेको बजेट नियमितभन्दा खासै फरक छैन । जनतालाई आश देखाउन कागजमा मिठो सम्बोधन गरिएको छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री त छ तर समग्रतामा होइन । सीमित क्षेत्र छनौट गरेर निश्चित वर्गलाई पोस्ने गरी आएको छ भनी आलोचना भएको छ । भूकम्पबाट क्षतविक्षत जिल्लाहरुमा पुनःनिर्माण, पुनःस्थापनाको प्रभावकारी योजना र सम्बोधन छैन । कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन, ९१ अर्ब (मन्त्रालयको समेत) छुट्याइएर पन्छिएजस्तो देखिन्छ । रकम पनि पर्याप्त छँदैछैन धेरैको गुनासो यसैमा छ । सबैभन्दा निराशाजनक पाटो खल्तीबाट झिकेर दिएजस्तो पहुँच र हचुवामा बजेट छर्ने क्रमको निरन्तरता छ । खुद्रे कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने मेसो भन्दै प्वाल टाल्न खोज्दै गर्दा निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सभासद्लाई सिधै रकम दिइएको छ । बजेट दिनु बेठिक होइन तर जनतामा पुग्ने भन्ने सुनिश्चतता नभएकोले यसलाई कार्यकर्ता पोस्ने बजेटको रुपमा हेरिएको छ । गतवर्षको दुरुपयोगले पनि आलोचकहलाई बल पुगेको छ । भूकम्पले कन्तबिजोग पारेपछि मुलुक दुनियाँका अगाडि हात पसारिरहेको छ । जनता यो झरीमा खुला आकाशमुनि रुझिरहेका छन् । सिटामोल नपाएर कति मरिरहेका छन् । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई महँगीमा यो वर्ष यस्तै भयो अर्को वर्ष हेरौंला भनेर हिस्स पारिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा औचित्य पुष्टि नगरी कालेकाले मिलेर खाउँ भाले शैलीमा बजेट बाँड्दा आलोचना हुनु स्वभाविक छ । बाँकी कुरा कर्मकाण्डी र विगतको निरन्तरता नै छन् । बजेटले अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमभन्दा पनि अनावश्यक रुपमा सीमित क्षेत्र र व्यक्तिलाई पोस्ने नीति लिएको भनिएको छ । 

जनता सँधै निराश

हाम्रो जस्तो अतिकमविकसित मुलुकमा बजेट खाना, नाना र छाना सबैथोक हो । आर्थिक फलन हुन जति यसको महत्व छ त्यति जनस्तरका अपेक्षा पनि रहन्छन् । बजेटमार्फत् लोककल्याणकारी राज्यले घोषणा गर्ने राहतमुखी कार्यक्रमको पर्खाइमा जनता हुनछन् । महँगी नियन्त्रण र सहज जीवनयावन तल्लो वर्गको अपेक्षित विषय हो । जनहितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर त्यसैअनुरुप राज्यले सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले बजेट वितरण गर्नुपर्दछ । राहतमूखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रम र स्रोतसाधानको सन्तुलित वितरण बजेटको अनिवार्य शर्त हो । अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि वित्त नीति ठूलो उर्जा हो । अर्थतन्त्रमा सरकारी खर्चको गुणक प्रभावले चार गुणासम्म आर्थिक प्रवाह सुनिश्चित गर्दछ । विकासको गति बढे रोजगारी बढ्छ, रोजगारीले जनताको आयस्तर बढाउँछ । सँगसँगै क्रयक्षमतामा पनि बृद्धि हुन्छ । माग पक्षको बृद्धिले पूर्ति पक्षलाई समेत बढाउँछ । त्यसो भए आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गरेर बँचेको रकमबाट पूँजी निर्माण हुनजान्छ । अतिरिक्त आम्दानीले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत गुणस्तर बृद्धि हुन गई देशलाई समृद्धिको बाटोमा डो¥याउँछ । फलस्वरुप उत्पादनका साधनहरु भूमि, पूँजी, श्रम, संगठनको उपयोग बढ्छ, उत्पादन पक्ष समेत माथि जान्छ । यसले अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र गतिशील बनाउँदछ । तर रातो ब्रिफकेसबाट फुकाएर सुबिधासम्पन्न भवनमा बसेर सार्वजनिक गरिने बजेटले तल्लो तहलाई छुन सकेकै छैन । जनतासम्म पुग्नुपर्ने विकासका काम कुनै वर्ष प्रभावकारी छैनन् । योजनाबद्ध विकास सुरु भएको ६ दशकसम्म पनि नेपालीको हैसियत दुई छाक खान नसक्ने (प्रतिव्यक्ति आय ७७२ डलर) नै भइरहनुले विकासमा संरचनागत खोट छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले त जनता उकुसमुकुस छन् । कुनै दिन यो विस्फोट हुने खतरा छ ।  

नीतिभन्दा नियतमा समस्या

नेपालमा वि.सं २००८ सालदेखि नै बजेट प्रणाली सुरुवात भएको पाइन्छ । यति लामो अवधिमा बजेटका जुन खाका आएका छन् ति कि परम्परागत छन् कि त आयातित । बजेट तथा योजना कागजमा बडा पद्दतिगत, मिठास र सुन्दर सजाइएका छन् । तर कार्यान्वयन सँधै कमजोर । अहिलेको उद्देश्यमूलक वर्गीकरण भनिएको प्रणाली पनि प्रक्रियामुखीमात्र छ । सँगसँगै नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली अघि सारिएको छ । बजेटमा सुधारका धेरै प्रयासहरु पनि नभएका होइनन् । सरोकारवालाहरु नलागेका पनि होइनन् तर नीतिभन्दा नैतिकता होचो भएपछि समाधान आफैं समस्या बनेको छ । आर्थिक मार्ग प्रशस्त गर्न र समृद्धि हासिल गर्न वित्त नीतिले जुन प्रयत्न गर्नुपर्ने हो गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयनको सुनिश्चतताका साथ कमै बजेट आएका छन् । आर्थिक विकासका आधारहरु कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, औद्योगिक क्षेत्रआदिलाई जोड दिन सकिएकै छैन । धेरैजसो प्रक्रियागत र कागजी काममै बजेट सक्ने परिपाटीबाट ग्रसित संस्कार तोड्न अहिलेसम्म कुनै अर्थमन्त्रीले पनि सकेको देखिँदैन । क्षेत्रगत अवधारणा र राष्ट्रिय प्राथमिकतामा बजेट केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छैन । केही सीमित व्यक्ति मोटाउँदैमा आर्थिक आधारस्तम्भहरु मजबुत भएर मुलुकको ग्राह्स्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, राष्ट्रिय आय दिगो हुने होइन । यसका लागि नयाँ सोंचको खाँचो छ ।

आगामी दिनमा कार्यक्रम बजेट र शून्य बजेटमा जानुपर्दछ । स्रोत छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र लागत लाभ विश्लेषण गर्नु अनिवार्य छ । अनुगमन, मूल्यांकन सूचक तोकेर बजेट नियन्त्रण प्रभावकारी गरिनुपर्दछ । परियोजनाको सुनिश्चितताका लागि प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सिद्धान्त अबलम्बन गर्दै माटो सुहाउँदो बजेट ल्याउनु अत्यावश्यक छ । आलोचना हुने डर र सबैलाई खुशी तुल्याउनमात्र खोज्ने हो भने मुलुकको उन्नति हुनै सक्दैन । पाउनेलाई खुशी लाग्छ नपाउने दुःखी । एउटा असल नीतिको कार्यान्वयनले मात्र पनि जनताको जीवनस्तर फेरिनसक्छ भने जनहितलाई सर्वोपरी राख्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?