विकास विरोधी मति र देशको दूर्गति

§  भोजेन्द्र बस्नेत (२०७१ पुस १० गते कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

कुनै पनि मुलुकका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास यति अपरिहार्य हो जसले मात्र अन्य आर्थिक क्रियाकलापको सुरूवाती ढोका खोल्दछ । यसमा पनि यातायात र उर्जा विकास सम्झौता नै गर्न नसकिने पूर्वाधार हुन् । यातायात पूर्वाधार शरीरको न्यूरोन झैं हो भने उर्जा नशा–नशामा सञ्चार हुने अक्सिजन र ग्लूकोज हो जसको परिपूर्तिबिना जीवन नरहेजस्तै यी दुईको अभावमा अर्थतन्त्र अपुरो र अधुरो रहन्छ । पूर्वाधारले नै पूँजी प्रवाह गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने हो । त्यसैकारण यी दुई पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनु विकास मार्गचित्रको पहिलो उद्देश्य हुनुपर्दछ । त्यसपछिमात्र बाँकी कुराको सार्थकता रहन्छ ।

जुन देशमा ४१ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भाव्यता छ त्यहाँका नागरिकले पैसा तिर्छु भन्दा पनि विद्युत उपभोग गर्न नपाएर चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका छन् । विद्युत अभावको पूर्तिको एकमात्र विकल्प पेट्रोलियम आयातसँगै व्यापारघाटा चुलिएर वार्षिक बजेटजति पुगिसकेको छ । यसै त न्यून –प्रतिव्यक्ति वार्षिक १०८ यूनिट) विजुली खपत गर्ने नेपाल हुँदाहुँदा टुकी, दियालोको युगमा फर्किएको छ । विद्युत अभावमा उद्योग–कलकारखाना आग्लो लागेका छन् । लगानीकर्ताहरू पुर्पुरोमा हात लाएर बसेका छन् । जब उर्जाकै चरम संकट छ भने पुर्पुरोमा हात लाउनु शिवाय गरून के ? देशमा रोजगारी नमिलेर जनशक्ति बेकामे छन् । नेपाली युवा घरबारी डुबाएर श्रम बेच्न खाँडी जान ताँति लागिरहेका छन् । रेमिट्यान्सको थेगभर रहेको अर्थतन्त्रमा आकस्मिक रोकावटले अधिकारीहरू समेत चित खाएका छन् र भन्न थालेका छन् अब वित्यास पर्ने भो ! तथ्यांकमा जेसुकै होस् अर्थतन्त्रका चारवटै क्षेत्र सरकारी, वित्तीय, बाह्य र बास्तविक क्षेत्र मजबुत छन् भन्ने दसी मिल्दैन । देश आयातमुखी राजश्वले चलेको छ, कति दिनसम्म चल्छ भन्न सकिन्न ।

सन् १९७८ मा देन स्याओ पिङको अग्रसरतामा विकासको लय समातेको चीन छोटो अवधिमै विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । १९६० ताका नेपालभन्दा कमजोर दक्षिण कोरियामा कामदार हुन अहिले हामी तँछाडमछाड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही मेसोमा लि क्वानले सिंगापुर बनाए, मोहम्मद महाथिरले चमत्कार गर्दै मलेसियालाई सम्पन्न तुल्याए । हिजो बिहार कस्तो थियो त्यहाँका गरिब भारतीय नेपाल आएर खाली सिसि, पूनारा कागज संकलन गर्न पाउनु सौभाग्य ठान्थे अहिले त्यही काम गर्न नेपालका उता जान्छन् ।

यसै त आयातमुखी चरित्र त्यसमाथि धमिरा लागेझैं अर्थतन्त्र जब खोक्रो बन्दैछ यतिखेर राजनीतिक वृत्तले पनि जनताको मुहारमा खुशी सञ्चार गर्न सकेन । लम्बिँदो संक्रमणकालले लगानी, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, मूल्य निर्धारण, वितरण र उपभोगजस्ता सबैजसो आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित छन् । मूल्यबृद्धि थेग्नसक्ने सामथ्र्य त छैन नै नेपालीहरूको क्रयक्षमतामा घटिरहेको छ । गरिबीको दुष्प्रभावकारी चक्रले थप गरिबी र असमानता बढाइरहेको छ । मौकामा चौका हान्ने प्रवृत्तिले हरेक क्षेत्रमा विकृति विसंगतिले सीमा नाघेको छ । समग्र अवस्थाको रखवाली गर्ने र जनहित समर्पित हुनुपर्ने राजनीतिको ध्याउन्न कता छ भनिराख्नु नपर्ला ।

यहाँ राष्ट्र हित र स्वार्थ प्राथमिकतामा छैन, प्रणाली र पद्दतिलाई विकृत बनाउन सके फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मानसिकताले गाँजेको छ । राजनीति विकृत भइदिनाले देशको अवस्था झन्झन् बिग्रँदो छ । आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने र मचमच उग्राउनेबाहेक नेताहरूलाई देश र जनताको चिन्ताले कत्ति पनि पिरोलेकै छैन । पिरोल्थ्यो त यतिका स्रोत र साधन दुरूपयोग गरेर पनि संविधान आउन्नथो अनि नेपालीको भाग्यमा ग्रहण लाग्ने गरी कालो बादल मडारिन्थ्यो ? स्र्रोत र साधनले सम्पन्न हाम्रोजस्तो सानो मुलुकले अरूको हात थाप्नु पर्ने पनि त थिएन । तल्लोस्तरको श्रम गर्न विदेश जानुको सट्टा हामी विदेशीलाई भारी बोकाएर पर्यटकीय भेषमा सानले घुमिरहेका हुने थियौं ।

भाषणमा बुरूकबुरूक गर्ने तर स्वाथबाट उठेर सिन्को नभाँच्ने राजनीतिक प्रवृत्ति, यथास्थितिमा रमाउने कर्मचारीतन्त्र र जनता स्वयं पनि जागरूक नहुनाको उपज हामीले आज यो परिणाम भोग्दैछौं । देश बर्बाद हुनुमा राजनीतिको मात्रै दोष छ भन्ने होइन तर वीपी कोइरालाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नाममा भएका सबै गतिविधिको नैतिक जिम्मेवारी लिएजस्तो देश बर्बाद भएको जिम्मेवारी राजनीतिज्ञले लिनै पर्दछ । उबेलाको गद्दारीको परिणाम आज हामीले भोग्नुपरेको छ भने आजको खेलाचीले आउँदो पुस्ताको भविष्य चौपट हुँदैछ । चालु योजना भन्छ – वार्षिक ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, मन्त्रीहरू बोल्छन् श्रम वजारमा आउने साँढे चार लाखलाई नै रोजगारी दिने । उर्जाको विकास, कृषि क्षेत्रको कायापलट, औद्योगिक क्रान्ति, व्यापार तथा पर्यटन, सुशासन प्रवद्र्धन, गरिबी निवारण कति हो कति नेपालीको भाग्य चम्काउन प्राथमिकता तोकेरै तीन दशकयता १३ विकास योजना त लागू नै भइसके । सरकार फेरिएपिच्छेको योजना र बजेट, दलविशेषका घोषणा, दाताको विकास सहायता, सरकारी नीति सायद कागजमा मात्र लेखेर र अरूको भरले मात्र हुनेभए नेपाल जति उन्नति गर्ने अर्को मुलुक नै हुन्थेन ।

राजनीति राज्यको सर्वोच्च मूल हो जो रसाएमात्र नागरिकले विकासको तिर्खा मेटाउन पाउँछन् । राजनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट भए विकास प्रभावकारिता बढ्ने हो र त्यसको लाभ जनस्तरसम्म पुग्ने हो । राजनीतिले ‘ह्विम’ ल्याए कर्मचारीतन्त्रले पछ्याउने हो । जनसहभागिता बढाउन सकिने हो अनि आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका मुद्दा, सशक्तीकरण, समावेशीकरण, मूलप्रवाहीकरण, सकारात्मक विभेदले सार्थकता पाइ सामाजिक न्याय स्थापना हुने हो । सरकारले विकासको अगुवाई गर्न सके नै निजी क्षेत्र चलायमान हुने हो । उचित अवशर, रोजगारी मिले ज्यानको बाजी थापेर ठेला उठाउन् र खाडीमा पसिना चुहाउन कसलाई रहर होला र ? आफ्नै देशमा पाखुरी बजार्न को हिच्किचाउला र ?

शासन संरचनामा उपरीसंरचना राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा दलका नेताहरू बिराजमान छन् । स्टेरिङ उनीहरूकै हातमा छ । तर सोचेनन् त के लाग्छ ? रक्षक नै भक्षक भने झैं विकृत राजनीति नै नेपालको उन्नतिको बाधक रह्यो । समृद्ध, आधुनिक, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल भनियो तर आर्थिक विकासको लय समात्ने प्रयत्न गरिएन । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर, सबै लठिभद्र बस, हामी जनताको अभागै पो हो कि ?

सन् १९७८ मा देन स्याओ पिङको अग्रसरतामा विकासको लय समातेको चीन छोटो अवधिमै विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र बन्न पुग्यो । १९६० ताका नेपालभन्दा कमजोर दक्षिण कोरियामा कामदार हुन अहिले हामी तँछाडमछाड गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यही मेसोमा लि क्वानले सिंगापुर बनाए, मोहम्मद महाथिरले चमत्कार गर्दै मलेसियालाई सम्पन्न तुल्याए । हिजो बिहार कस्तो थियो त्यहाँका गरिब भारतीय नेपाल आएर खाली सिसि, पूनारा कागज संकलन गर्न पाउनु सौभाग्य ठान्थे अहिले त्यही काम गर्न नेपालका उता जान्छन् । यस्तो दयनीय अवस्थामा आर्थिक उन्नति, वितरणविनाको गरिबी निवारण र समानता सम्भव छ र ?

हाम्रो समस्या के हो भन्ने सबलाई सब थाहा छ । जस्तोसुकै विज्ञता चाहियोस् देश भागबण्डा, नातावाद, कृपावाद, फरियावादमा चलेको छ । एक किसिमले देशमा दलहरूको पूर्ण सिण्डिकेट छ । विकास अघि बढे पनि दीर्घकालीन सोच र सन्तुलित तवरले होइन भाग शान्तिमा मात्र अघि बढेको छ । भाग नपाउँदा प्रहार भइरहेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण सिन्धुपाल्चोकको घटनालाई लिउँ, जहाँ राजनीतिक संरक्षणमा विद्युत आयोजनामा भौतिक आक्रमण नै भएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस एमाले,  तथा विपक्षी एमाओवादी, राप्रपाका नेता–कार्यकर्ताको दादागिरी, गुण्डागर्दी र स्थानीय अवरोधले व्यवस्थापक, निर्माणकर्ता तथा दाताहरू धुरूक्क भएका छन् । सरकारसमक्ष हारगुहार गरेर के गर्नु ? तिनै दल सरकारमा छन्, त कुटे झैं गर म रोए झैं गर्छु त हो । निर्माणाधीन मध्य–भोटेकोशी, माथिल्लो बलेफी, माथिल्लो चाकु र गेलुङखोला आयोजना अवरूद्ध पारिएको छ । सेना परिचालन गर्नेसम्मको अवस्था आउनु साँच्चै दुःखदायी अवस्था छ । अवरोधकै कारण जुरे पहिरोले क्षति पुग्न गएको प्रसारण टावर पुर्ननिर्माण नभएर तीन महिनायता भोटेकोशी आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द छ । उता उक्त आयोजनाले दैनिक ८६ लाख घाटा व्यहोरिरहेको छ यता हामी टुकी बालिरहेका छौं । सरकारमा रहेर पनि पार्टीगत स्वार्थ हेरिदिँदा उर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीको टसलले तनहुँको तनहुँ जलविद्युत आयोजना अन्यौलग्रस्त छ–एसियाली विकास बैंकलगायतका लगानीकर्ता जिल्ल परेका छन् । अपर कर्णाली, चमेलियालगायतका धेरै विद्युत आयोजनाको त कुरो गरिसाध्यै छैन । दुई दशकअघि नै निर्माण हुने अरूण तेस्रोको हविगत के भयो सब जानिफकार छन् । जो गाउँको मुखिया उही बाटो हगुवा भनेझैं आफू मोटाउन नपाए र स्वार्थ अनुकूल नभए विकास धपाउने राजनीतिक चरित्र रहिरहेसम्म कसरी नेपालको उन्नति होस् न विदेशी लगानी भित्रियोस् ? जटिल समस्या यहीनेर छ, अवनति खेदजनक छ ।