पछिल्लाे लेख...
भोजेन्द्र
बस्नेत (२०७३ साउन ३१ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)
सार्वजनिक प्रशासन
एवं कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । सरकार
फेरबदलमा पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहने निजामती प्रशासन एवम् सार्वजनिक
संयन्त्रको प्रभावकारिता र चुस्तदुरुस्ततामै जनताको कल्याण निर्भर रहन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रभाकारितामै सरकारको सफलता अडेको हुन्छ । राज्यको
उपल्लोदेखि तल्लो, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, साधारणदेखि विकास प्रशासनसम्ममा कर्मचारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष या परोक्ष
संलग्नता, प्राविधिक एवम् प्रशासकीय इनपुट दिनुपर्ने, विज्ञताको उपयोगमार्फत् राज्यका तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामै समग्र पद्दति एवं मुलुकको साख अडेको
हुन्छ । कानुन, स्रोतसाधन, अधिकार
हातमा हुने कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसको सही ढंगले प्रयोग गर्न लगाइएन भने पद्दति
समाप्त हुन्छ; भनसुन, नातावाद, कृपावाद, विकृति विसंगति बढेर जान्छ । यस्तो
अवस्थामा जनकल्याण र लोकहित स्यालको कथा बन्छ अनि मुलुक कमजोर, अस्थिर र गतिहिन हुन पुग्छ । सँगसँगै राज्यभन्दा गैरराज्य पक्ष हाबी हुने, जनताले कठोर दुःख पाउने, भ्रष्टाचारजन्य
क्रियाकलाप बढ्ने, राज्यप्रतिको अविश्वास बढेर जाने, गैरकानुनी गतिविधि बढ्ने एवं उत्पादन र वितरण प्रणाली नै कब्जा हुन्छ । ‘अति भएपछि खति’ भनेजस्तै आर्थिक असमानता र
पछौटेपनको निरन्तरताले अन्तत मुलुक द्धन्द्ध र बाह्य हस्तक्षेपमा फस्छ । अहिलेको
नेपालको अवस्था पनि यतै कतै रुमलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्पादनमुशी, क्रियाशिल, कामयावी र प्रभावकारी तुल्याउन
भन्दै धेरै प्रयास नभएका पनि होइनन् । यद्यपि यसभित्रको समस्या आन्तरिकमात्र नभएको
कारण कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र दोष थोपरेर चमत्कार हुनेवाला पनि छैन् । मुलुक
संघीयताको संरचनात्मक तयारीमा उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुलाई ध्यान
दिन सकिए कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएला कि ?
कर्मचारीतन्त्र
अहिले जुन अवस्थामा छ आगामी दशकभित्र यसको क्षमता अझै ह्रास भएर जानेछ ।
किनकि आरक्षणका नाममा सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन ।
आरक्षणको विरोध होइन तर कहाँ दिने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षमता
अभिवृद्धिमा आरक्षण दिएर सक्षम नबनाई सोझै कोटा तोकेर जागिर दिनु भनेकै
गुणस्तरमा सम्झौता गर्नु हो । यसको आर्थिक भार र मार अन्ततः सेवाग्राही र
जनताले नै व्यहोर्नुपर्दछ ।
सार्वजनिक प्रशासन
एवं कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि मुलुकको अत्यन्तै महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । सरकार
फेरबदलमा पनि मुलुकको स्थायी सरकारको रुपमा रहने निजामती प्रशासन एवम् सार्वजनिक
संयन्त्रको प्रभावकारिता र चुस्तदुरुस्ततामै जनताको कल्याण निर्भर रहन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रभाकारितामै सरकारको सफलता अडेको हुन्छ । राज्यको
उपल्लोदेखि तल्लो, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, साधारणदेखि विकास प्रशासनसम्ममा कर्मचारी संयन्त्रको प्रत्यक्ष या परोक्ष
संलग्नता, प्राविधिक एवम् प्रशासकीय इनपुट दिनुपर्ने, विज्ञताको उपयोगमार्फत् राज्यका तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने
हुन्छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रको क्षमतामै समग्र पद्दति एवं मुलुकको साख अडेको
हुन्छ । कानुन, स्रोतसाधन, अधिकार
हातमा हुने कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसको सही ढंगले प्रयोग गर्न लगाइएन भने पद्दति
समाप्त हुन्छ; भनसुन, नातावाद, कृपावाद, विकृति विसंगति बढेर जान्छ । यस्तो
अवस्थामा जनकल्याण र लोकहित स्यालको कथा बन्छ अनि मुलुक कमजोर, अस्थिर र गतिहिन हुन पुग्छ । सँगसँगै राज्यभन्दा गैरराज्य पक्ष हाबी हुने, जनताले कठोर दुःख पाउने, भ्रष्टाचारजन्य
क्रियाकलाप बढ्ने, राज्यप्रतिको अविश्वास बढेर जाने, गैरकानुनी गतिविधि बढ्ने एवं उत्पादन र वितरण प्रणाली नै कब्जा हुन्छ । ‘अति भएपछि खति’ भनेजस्तै आर्थिक असमानता र
पछौटेपनको निरन्तरताले अन्तत मुलुक द्धन्द्ध र बाह्य हस्तक्षेपमा फस्छ । अहिलेको
नेपालको अवस्था पनि यतै कतै रुमलिएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्पादनमुशी, क्रियाशिल, कामयावी र प्रभावकारी तुल्याउन
भन्दै धेरै प्रयास नभएका पनि होइनन् । यद्यपि यसभित्रको समस्या आन्तरिकमात्र नभएको
कारण कर्मचारीतन्त्रमाथि मात्र दोष थोपरेर चमत्कार हुनेवाला पनि छैन् । मुलुक
संघीयताको संरचनात्मक तयारीमा उन्मुख भइरहेको सन्दर्भमा निम्न कुराहरुलाई ध्यान
दिन सकिए कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउन सकिएला कि ?