बजेटः कार्यान्वयन नै जटिल

• भोजेन्द्र बस्नेत (२०७३ जेठ २१ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित)

बजेटलाई राजनीतिक अभीष्टका रूपमा प्रयोग गर्ने विकृत अनुभवलाई आधार मान्दै संविधानले नै मिति तय गरेकाले यसपटक समयमा बजेट आएको छ । पुनर्निर्माणको १४० अर्बसहित कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड छ, जसमध्ये चालूतर्फ ५८.९, पुँजीगततर्फ २९.७ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ११.४ प्रतिशत विनियोजित छ । चालू बजेटभन्दा २८ प्रतिशतले बढी छ । बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४७ प्रतिशत छ । पुनर्निर्माण बजेट घटाउँदा ९ खर्ब ८ अर्ब छ जुन योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्रै देखिन्छ । बजेटले ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि ७.५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ भने ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । बजेट विस्तारकारी भएकाले मुद्रास्फीति बढाउने धेरैको चिन्ता छ । यद्यपि उत्पादन वृद्धिमार्फत लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारी दाबी छ । समाज नकारात्मक चिन्तनबाट अधिक ग्रस्त रहेकाले गुण र दोषकोभन्दा पनि नकारात्मक कोणबाट टीका–टिप्पणीको चलन बढी नै छ । सरकारी घोषणा तथा प्रतिबद्धता समयमा पूरा नगर्ने कमी–कमजोरीले नकारात्मक सोचलाई बल मिल्नु स्वाभाविक पनि छ । तर्कवितर्क तथा खबरदारी राम्रो हो, किनकि यसले कार्यप्रभावकारितातर्फ सचेत गराउँछ । बजेटको नकारात्मक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ तर यसले केही केही सकारात्मक कार्यदिशा लिन खोजेकोे छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण

जीडीपीको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषिक्षेत्रको उत्थानबिना मुलुकलाई कायापलट गर्छु भन्नु कोरा कल्पनामात्र हुन्छ । ७० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको कृषिको अवस्था निर्वाहमुखीमात्र रहेकाले यसलाई उठाउन बजेटले गरेका केही सम्बोधन स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी यो वर्ष जीडीपीमा ३० अर्बको उत्पादन थप्ने लक्ष्य किटान र कार्यक्रम आउनु सकारात्मक हो । त्यसैगरी कृषिमा पुँजीगत अनुदानसम्बन्धी नीति अझ उदार गर्न खोजिएको देखिन्छ । उत्पादकत्व बढाउन स्पष्ट मार्गचित्रका साथ 'प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना' सञ्चालन गरी यस क्षेत्रका समस्या सरकार प्रमुखसम्म आइपुग्ने गरी सोच अघि सारिएको छ । विभिन्न बाली तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन अवधि किटान गरिएको छ । भूमिको उर्वरा शक्ति र बाली उत्पादन क्षमताको आधारमा विशिष्टिकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमा छुट्ट्याई अनुदान तथा निःशुल्क प्राविधिक सेवा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सके उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सकिनेछ । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ७५ प्रतिशत अनुदान, कृषि कर्जा सहज र सुलभ, बाली धितो राखी ऋण लिन सकिने व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन आदि सकारात्मक कार्यक्रम आएका छन् । कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादी र प्रांगारिक मल एवं विषादीमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारी, निजी र सहकारिताको अवधारणामा कारखाना खोल्न लिइएको नीति सराहनीय छ । बजेटमार्फत आएको किसान आयोग तथा किसानको वर्गीकरण एवं किसान सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको अवधारणाले किसानको पिरमर्का सम्बोधन गर्न सक्नेछ । उता बजेटले भूमिसुधारको पक्ष पनि केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । जग्गाको वर्गीकरण र सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था एवं कृषि जमिन बाँझो राखेमा औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । तथापि यसको ठोस आधार भने तय गरिएको छैन । आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पूर्ण कृषि भूमिमा सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ तराई क्षेत्रमा सिंचाइलाई महत्व दिइएको छ । यी धेरै व्यवस्था बजेटले अंगीकार गर्दागर्दै पनि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, विशिष्टीकरण र विविधीकरणमा पर्याप्त बजेट भने छैन, कुल बजेटको २.६२ प्रतिशतमात्र छ । कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादनस्तर र सक्षमतामा भर पर्ने हुँदा कृषिको उपब्धि मन्त्रालयको कार्यप्रभावकारिता कस्तो हुन्छ, त्यसैमा भर पर्नेछ ।

सामाजिक सुरक्षामा जोड

बजेटले सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाको पाटोलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसअघि ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई प्रदान गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर गरिएको छ । यसका लागि ३२ अर्ब ७० करोड छुट्ट्याइएको छ । यो जीडीपीको १.५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी विपन्न परिवारका दुई जना बालबालिकाले बालसंरक्षण अनुदान प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ, तर विपन्न को हो परिभाषित गर्न कठिन छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बैंक खाता अनिवार्य गरिएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत विपन्न एवं लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारका लागि आवास निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै पिछडिएको क्षेत्र कर्णालीका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजालगायत अन्य धेरै कार्यक्रम सामाजिक संरक्षणकै पाटो हुन् । यसको दायरा फराकिलो गर्दै पछि परेको र तल्लो तह र तप्कालाई उठाउँदै जानुपर्छ । हाम्रै आमाबुबा, बालबालिका तथा सामाजिक अपहेलनामा परेका परेकाहरूले भत्ता पाउने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यद्यपि स्रोतको सुनिश्चितता नगरी वितरणमात्र गर्न खोजिएकाले यो अवधारणा दिगो नहुने खतरा त त्यसैले व्यवस्थापन गर्दै लैजानु राज्यको दायित्व हुन जान्छ । दिगो स्रोत व्वस्थापनका लागि सुझाव कार्यदल बनाइने भएको छ । सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाका अधिकांश कार्यक्रम योगदानमा आधारित र बिमाबाट सुनिश्चित गरिने किसिमका हुनुपर्छ । सामाजिक संरक्षण तथा सुरक्षाका कार्यक्रम भन्नेबित्तिकै राज्यले भत्ता दिनेमात्र होइन, यसका बहुआयामिक पाटोलाई बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा पहुँच

नेपाली जनताले अत्यन्तै पीडा झेल्नुपरेको विषयमध्येको एक स्वास्थ्य पनि हो । लोककल्याणकारी राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भए पनि स्वास्थ्योपचार व्यवस्थित, सर्वसुलभ र पहुँचमा नहुँदा धेरैले उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको यथार्थ छ । हरेक वर्ष स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइएको पनि छ तथापि जनताका समस्या बीसको उन्नाइस भएका छैनन् । बजेटले स्वास्थ्य बिमाको पाटोलाई उजागर गरेको छ, यो अत्यन्तै सराहनीय छ । सम्पत्ति अभावमा औषधोपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा योजना’ अघि सारिएको छ । यो वर्ष २५ जिल्लामा विस्तार गर्न साढे २ अर्ब विनियोजित छ । गरिबीको रेखामुनिका नागरिकलाई क्यान्सर, मुटु, मृगौला र कलेजोको उपचार निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध साह्रै सराहनीय पक्ष हो । त्यस्तै मृगौला रोगबाट पीडितका लागि प्रत्यारोपण नगरेसम्म निःशुल्क डायलासिस सेवाले धेरैलाई राहत पुग्नेछ । ‘एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँगाउँबाट विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढाउने र गाउँकै सेवामा खटाउने सोच स्वागतयोग्य छ । अर्को महŒवपूर्ण कदम वीर अस्पतालको आधुनिकीकरण र पुनर्निर्माणको हो । योलगायत ठूला सरकारी अस्पताललाई सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्नु जरुरी छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा यसअघि पनि धेरै कार्यक्रम आए । तर, पर्याप्त अनुगमनको अभावमा धेरै राम्रा व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन भएको छैन । यसतर्फ सचेत हुँदै अनुगमन प्रभावकारी तुल्याइनुपर्ने खाँचो छ ।

पूर्वाधार विकास

पूर्वाधार आर्थिक क्रियाकलाप सिर्जना एवं निजी लगानी अभिप्रेरित गर्ने प्रमुख आधार भएकाले यसको विकास अपरिहार्य छ । यो वर्षको पुँजीगत बजेट धेरै हदसम्म पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गरिएको छ । यो अत्यन्तै सराहनीय पक्ष हो । सडक विस्तार, ऊर्जा विकास, सहरी विकास परियोजना, तराई–मधेस पूर्वाधार परियोजना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ, विमानस्थललगायतका पूर्वाधारमा पर्याप्त रकम व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वाधारमा ३ सय ११ अर्ब बजेट छ, जसमध्ये पुनर्निर्माणका लागि १ सय ४० अर्ब ६६ करोड छ भने बाँकी विभिन्न ठूला राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा केन्द्रित छ । बजेटले बहुमहŒवको काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न १० अर्ब छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै बुधुने–हेटौंडा सुरुङमार्गका लागि १० अर्ब नै छ । तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १३ अर्ब छुट्ट्याइएको छ, जसमा गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि ७ अर्ब २२ करोड, पोखरा विमानस्थलका लागि ५ अर्ब, निजगढ विमानस्थलका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजित छ । बजेटले ऊर्जालाई विशेष महŒव दिँदै दशकभित्र विद्युत् निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ । उक्त अवधिमा नदी बहावबाट ६ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार गरी कुल १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिइएको छ । ‘घरघरमा बिजुली जनजनमा सेयर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने सोच अघि सारिएको छ । २ हजार १ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण प्रारम्भ गर्न पेट्रोलियमबाट कर उठाई यसमा प्रवाह गर्ने सोचसहित यो वर्ष उक्त आयोजनाका लागि १२ अर्ब २२ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । सरकारले तराई–मधेस हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण राजमार्ग कोरिडोर, ग्रामीण मार्गहरूको निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा चीनसँग जोड्ने मार्गहरूलाई प्राथमिकताका साथ बजेट दिएको छ । पाँच वर्षभित्र सबै कृषि भूमिमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य सिँचाइतर्फको प्रतिबद्धता हो ।

स्थानीय निकायलाई बजेट दोब्बर

यसपटक स्थानीय निकायको बजेट दोब्बर पारिएको छ । बजेटले नगरपालिका र गाविस अनुदान, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष विकास कार्यक्रमको अनुदान दोब्बर बनाएको हो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नारासहित गाविसको अनुदान १५ अर्ब ५५ करोड पु¥याइएको छ । त्यसैगरी नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि ‘आफ्नो नगर आफैं सजाऔं’ कार्यक्रम अघि सार्दै १३ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ । अहिले २ सय १७ वटा नगरपालिका छन्, तीमध्ये दुईलाई महानगरपालिका बनाउने योजना अघि सारिएको छ । दशकौंदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको तथा बजेट दुरुपयोगका धेरै गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा विनियोजित बजेट दुरुपयोग हुने चिन्ता छ । खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ । यसका लागि तल्लो तहको पुनर्संरचना आवश्यक छ । बजेट भागशान्ति गर्ने तथा सांसदलाई दिइएको बजेट दुरुपयोगको सम्भावना अधिक रहेको हुँदा आफ्नो क्षेत्रको विकासमा स्थानीय जनता नै चनाखो र जागरुक हुनु जरुरी छ ।

औद्योगिक पूर्वाधार

विभिन्न समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण खस्किँदो छ । जीडीपीमा उद्योगको योगदान घटेर ५ प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको छ । ऊर्जासंकट र श्रमसमस्याका कारण उद्योगहरू बन्द हुने क्रमले उत्पादन तथा रोजगारी गुम्दै गएको छ । यसकारण अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको तीतो यथार्थ छ । औद्योगिक उत्थानका लागि समय–समयमा पहल नभएको होइन तथापि आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । यो वर्ष पनि सरकारले औद्योगिक वातावरण तय गर्ने नीतिहरू बजेटमा समावेश गरेको छ । नीतिगत तथा कानुनी सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड, औद्योगिक पूर्वाधारको विकास, कर छुट, अनुदान एवं कर्जा सरलीकरणका प्रावधान बजेटले बोकेको छ । उद्योगधन्दाको उत्थानमार्फत ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, चितवनमा इन्डस्ट्रियल सेन्टर फर एक्सिलेन्स स्थापना गरिने, उद्यमीलाई प्रोत्साहनलगायतका लागि ७ अर्ब छुट्ट्याइएको छ । अत्यावश्यकबाहेक करका दर खासै परिवर्तन गरिएको छैन । यद्यपि पुँजी निर्माण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न समस्या रहेकाले यसलाई चिर्ने प्रयत्न नभएसम्म औद्योगिक वातावरण नबन्ने निश्चित छ । व्यापार घाटा घटाउने रणनीति खासै छैन, सरकारी तलब वृद्धिका कारण निजी क्षेत्रलाई दबाब छ, उत्पादन महँगिने सम्भावना छ । जीडीपीको ११ प्रतिशत हाराहारी घाटा बजेट आएकाले यसको पूर्तिका लागि आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउँदा ब्याजदर बढ्न गई सोझो असर उत्पादनमा पर्न सक्ने हुन सक्छ ।

यीबाहेक यसपटकको बजेटले लिएका धेरै नीति विकासलाई प्रोत्साहन र सबैलाई उत्साह जगाउने किसिमका छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा क्षेत्रको सुधार, सहकारिताको प्रवद्र्धनलगायतका कार्यक्रम पनि समेटिएकै छ । यसले अर्थतन्त्रमा 'सक' घटाउने र 'स्टिमुलस' बढाउने काम गर्न सक्छ । यद्यपि स्रोतको सुनिश्चितताबिना उत्पादन पक्षभन्दा वितरण पक्षलाई बढी महŒव दिइएकाले बेलैमा सचेत नभए स्फीतिकारी दबाब हुन सक्छ ।

http://np.karobardaily.com/2016/06/87257/